पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप, अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौँ। “स्याउको कार्टुनमा करोडौँ रकम ओसार्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखाउने सरकारले सर्वोच्च अदालतबाटै ५ हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्छ?” ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’का संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सरकार र अनुसन्धानकारी निकायहरूलाई सिधा प्रश्न गर्दै यस्तै तिखो चुनौती दिएका छन्।

सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्ति, प्रभावशाली नेता तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि विनापक्षपात कडा कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै श्रेष्ठको टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ। उजुरी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्।

चोलेन्द्रको ‘स्याउ कार्टुन’ प्रसङ्गदेखि सर्दु जलाधार घोटालासम्म

हालै सार्वजनिक मिडिया रिपोर्टहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘स्याउको कार्टुनमा करोडौँ रुपैयाँ ओसारेको’ प्रसङ्ग जोड्दै श्रेष्ठले भने, “चोलेन्द्र शमशेरले स्याउको कार्टुनमा लाखौँ–लाख, करोडौँ पैसा ओसारे भन्ने समाचार आज मात्रै मैले हेरेँ। स्याउको कार्टुनमा पैसा ओसार्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई तपाईंले कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ भने, आज सर्वोच्च अदालतबाटै सर्दु जलाधारमा ५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गाको घोटाला गर्ने कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई समाउनुस् फेरि!”

श्रेष्ठका अनुसार धरानस्थित अति संवेदनशील सर्दु जलाधार क्षेत्रको ५ हजार रोपनीभन्दा बढी मूल्यवान् सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी फैसला गराउन तत्कालीन न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष हात रहेको छ। अदालतको हथौडा समात्नेहरू नै राज्यको सम्पत्ति दोहनमा सहयोगी बनेको दाबी गर्दै उनले ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि पनि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने जिकिर गरे।

उनले भनेका छन्, “यदि सरकार साँच्चिकै सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजप्रति प्रतिबद्ध छ भने आफ्ना र पराया नभनी अदालत, सरकार र संवैधानिक निकायका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरू जोडिएका सबै कालो फाइलहरू खोलियोस् र निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाइयोस्।” अख्तियारमा दर्ता भएको यस उजुरी र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको सशक्त अभिव्यक्तिपछि अब अनुसन्धान निकायहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसम्म अनुसन्धानको दायरा बढाउँछन् या यो विषय पनि सामसुम हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

Comments