विप्लव माओवादी दलाल र भ्रष्टाचारीमाथि थप उग्र बन्ने
काठमाडौं । बेला बखत सशस्त्र क्रान्तिको उद्घोष गर्ने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नेपाली सेना तथा प्रहरीसँग नभिड्ने रणनीतिलाई नै अँगालेर अघि बढ्ने भएको छ । विप्लव माओवादीले आठौं महाधिवेशनबाट शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई नै पहिलो प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ ।
विप्लव माओवादीले दलाल तथा भ्रष्टाचारीहरुमाथिको निशानालाई भने झनै महत्व दिँदै त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । माओवादीले सांगठनिक रुपमा संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेका माओवादीसँग तालमेल र सहकार्यलाई महत्व दिने नीति समेत लिने देखिएको छ ।
करिब २ वर्ष अगाडि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा माओवादीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ । माओवादीले भ्रष्टाचारीको नाममा विभिन्न व्यक्तिमाथि भौतिक आक्रमण तथा कालोमोसो दल्ने कामसमेत गर्दै आएको छ ।
सोही माओवादीले १ फागुन अर्थात १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको दिनदेखि नै आठौं महाधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ । माओवादी नेता अनिल शर्माका अनुसार महाधिवेशनको उद्घाटन काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा हुनेछ भने बन्दसत्र रोल्पाको थवाङमा गर्ने तयारी छ ।
५ फागुनदेखि १० गतेसम्म हुने बन्दसत्रमा पार्टीले राजनीतिक तथा सांगठनिक विषयमा समिक्षा र सांगठनिक पदपूर्ति समेत गर्ने जनाएको छ । गाउँदेखि शहर जोड्ने भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा लिएको विप्लव माओवादीले पार्टीले अगालेको कार्यदिशालाई अझै प्रष्ट पार्ने तर कार्यदिशामा खासै परिवर्तन नहुने जनाएको छ ।
‘शान्तिपूर्ण रुपमा नै अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको पहिलो शर्त हो,’ नेता शर्माले भने, ‘तर शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्दा, संगठन बनाउँदा दमन भए, धरपकड भएमा त्यहीअनुसार बढ्न सकिन्छ ।’
माओवादी नेता सन्तोष बुढामगरले अहिले सेना प्रहरीसँग भिड्ने पार्टीको कुनै रणनीति नहुने स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो उद्देश्य देशलाई निकास दिनु हो, अहिले सेना प्रहरीसँग भिड्ने लड्ने हुन्न,’ बुढामगरले भने, ‘तर दलाल र भ्रष्टाचारीहरुविरुद्ध हाम्रा गतिविधि जारी रहन्छन् ।’
माओवादीले संसदीय व्यवस्थाले निकास नदिने भन्दै गाउँमा आफ्नै सत्ता निर्माण गर्न तिब्रता दिने र संगठन विस्तारलाई ध्यान दिने सांगठनिक रणनीति अपनाउने बुझिएको छ ।
पार्टीले बन्दसत्रमा १ हजार प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी हुने आकलन गरेको छ । व्यवस्थापन समितिको जिम्मा पाएका बुढामगरले थवाङमा बन्दसत्रका लागि भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘एक हजार बढी अट्ने हल निर्माण कार्य अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अहिले बन्द सत्रका लागि यो हल प्रयोग गरिन्छ भने पछि गाउँ र स्कुललाई जिम्मा दिइनेछ,’ बुढामगरले भने ।
बुढामगरका अनुसार श्रमसहित जोड्दा भवन निर्माण लागत डेढ करोड लाग्ने भएपनि आफ्नै श्रम भएकाले ५० लाख रुपैयाँमाथि लागतमा भवन निर्माण भईरहेको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि माओवादीले १० हजार पार्टी सदस्य बराबर १० जना प्रतिनिधि र त्यसभन्दा माथि जति भएपनि १२ जनाको दरले सहभागी गराउने जनाएको छ । ‘विदेशलगायत कतिमा सदस्यहरु बन्ने क्रममा छन्, त्यस्तो ठाउँबाट एक जना प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्,’ नेता शर्माले भने, ‘नत्र १० हजार पार्टी सदस्य बराबर १० जना भन्ने नियम बनाएका छौं, यसो गर्दा १ हजारको संख्यामा प्रतिनिधि पुग्ने देखिएको छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












