वाइडबडीको सम्झौता गर्न काठमाडौं आउँदै एएआर

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी जहाज बेच्ने ग्लोबल टेन्डर हात पारेको अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसन खरिद सम्झौताको लागि चैत २६ गते काठमाडौं आउने भएको छ ।

जहाज खरिद–बिक्री सम्झौताबारे एएआर र नेपाल बायु सेवा निगमले छलफल गरिसकेका छन् ।
हालै मात्रै पनि यी दुई बिच खरिद सम्झौताको छलफल सम्पन्न भएको छ । अहिले एएआर र बायु सेवा निगम खरिद सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।

खरिद सम्झौताका लगि नै एएआर चैत्र २६ गते नेपाल आउन लागेको हो । बेलाबेलामा भएको छलफल पश्चात खरिद सम्झौताको तयारीका साथ नेपाल आउन लागेको नेपाल बायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए ।

कंसाकारले भने ‘भर्खरै मात्रै पनि हामीले खरिद सम्झौताको बारेमा एएआरसंग छलफल गरेका छौ , चैत्र २६ गते एएआर सम्झौताको लागि नेपाल आउँदैछ ।’

माघ १४ गते निगम र एएआरबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । निगमले फागुन ४ गते दुईथान वाइड बडी जहाज खरिद गर्न एएआरलाई बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पनि पठाइसकेको छ ।

बैना पाएपछि नै एएआरले निगमलाई खरिद सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो । एएआर कर्पोरेसनले प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो । जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले करिब साढे २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

२०१८ को जनवरी सम्ममा दुबै जहाज ल्याउने निगमको तयारी छ । कंसाकार भन्छन् ‘२०१८ को जनवरी भित्रै वाइड बडि भित्राउने हामीले याृजना बनाएका छौ त्यही अनुसार एएआर र निर्माण कम्पनीसंग कुराकानी गरिरहेका छौ ।’

वायुसेवा निगमले एयरबसको सबैभन्दा सानो वाइडबडी ‘ए ३३० २००’ जहाज खरिदका लागि खोलेको टेण्डरमा १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

जसमा एएआर कम्पनीले नयाँ विमान नै उपलब्ध गराउने बताएको छ । निगमले उडान भरिसकेको जहाज भएपनि हुने भनेर टेण्डर खोलेको थियो । तर एएआरले निगमलाई नयाँ जहाज नै कम रकम दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि टेण्डर एएआरले हात पारेको थियो ।

एएआरले निगमलाई उपलब्ध गराउन लागेको एयरबस पोर्चुगिज एभिएसन कम्पनी हाइफ्लाईले एयरवससँग खरिद अर्डर गरेको थियो ।

तर, हाइफ्लाई कम्पनी ऋणमा गएपछि जहाज किन्न नसक्ने भयो र, सोहि विमानलाई एएआरले सकारेर वायु सेवा निगमलाई बेच्न लागेको हो । निगमले दुईवटा एयर बसलाई २५ अर्ब रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरेको थियो ।