अपूरो न्यायपरिषद् र स्वार्थपूर्ण सिफारिश

समाचार

सह–प्राध्यापक, कर्णबहादुर थापा ।

सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिश अहिले चरम विवादमा परेको छ । संसदीय सुनवाई समिति बिना नै गरिएको सिफारिशले न्यायपालिका र कार्यपालिका वीच असमझदारी बढाएको छ । वहस र टिकाटिप्पणी त्यही रुपमा सतहमा आएका छन् । सभामुखले ओनसरी घर्तीले परिषद्को सिफारिश फर्काउने र पुनः सर्वोच्चले एकदिनमै ‘स्टे अडर’ जारी गर्ने कार्यले दुवै निकायवीच पेच खुलस्त गर्नुका साथै ती निकायबीच विश्वासको संकट पैदा गराएको अवस्था छ ।

न्यायपरिषद अपूरो हुदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीशस कल्याण श्रेष्ठ कानून मन्त्री अग्नि खरेल र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश शुशीला कार्की सम्मिलित परिषद्को सिफारिश विवादको मुख्य जड बनेको छ । हो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप वढदो छ, न्यायाधीशको अभाव खड्किएको छ, धेरै मुद्धा किनारा लाग्न सकेको अवस्था छैन् । तर, सुवाइ समिति नै नबनि न्यायाधीश सिफारिश गर्दा परिणाम के आउला भन्ने ज्ञान कानून मन्त्रीलाई थिएन भन्न मिल्दैन । कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने मुख्य ‘डिजाइन’का साथ गरिएको यो सिफारिशले विवाद निम्त्याउनु स्वभाविक छ ।
नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र ढंगले चलेको छ, भन्नेबारे सैद्धान्तिक ‘गफ’ जति गरेपनि हुन्छ । वास्तवमा नेपालमा न्यायपालिका अपेक्षा गरिए जस्तो स्वतन्त्र पञ्चायतकालमा त हुने कुरै आएन । वहुदल पश्चातपनि छैन ।
पञ्चायतकालमा व्यवस्थाका वफादारलाई छानेर न्यायाधीश बनाइन्थ्यो भने अहिले सत्तासीन राजनीतिक पार्टी निकटका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । यसपल्टको सिफारिश कुनै नौलो र पहिलो घटना होइन । अनिल सिंन्ह वाहेक अन्य व्यक्तिहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका भगिनी संगठन निकटकै छन् । यसैले जुनसुकै व्यक्तिलाई सिफारिश गर्दापनि कुनै न कुनै राजनीतिक विचार निकट हुन्छन भन्नेमा शंका छैन । प्रक्रिया नै त्यही भएपछि कसरी स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो चक्रमा छिर्छ ? तरपनि तिनले भोलिका दिनमा पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कति सक्षमता र निष्पक्षतापूर्वक गर्न सक्छन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
न्यायपरिषद् अपूर्ण रहनुका पछाडि राजनीतिक दलहरुको स्वार्थपूर्ण ढिँपी कारक देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले रामप्रसाद सिटौलाई न्यायपरिषद्मा नियुक्त गरेँ । त्यसपछि नेपाल बारकातर्फबाट रामप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्तीपछि परिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । तर, त्यतिबेला तत्कालीन कानून मन्त्री नरहरि आचार्य र सत्तासिन कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी उपेन्द्रकेसरी न्यौपानेलाई न्यायाधीश बनाउने खेलका कारण न्यायपरिषद् सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न असफल रह्यो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै तत्कालीन न्यायपरिषद् कायमै रहनेबारे नयाँ संविधानले केही नबोलेपछि रामप्रसाद सिटौलालाई सदस्यमा कायमै राख्ने उद्देश्यका साथ जाँदाजाँदै तत्कालीन प्रम शुशील कोइरालाले पुनः नियुक्ति गर्नुभयो । र, संसदीय सुनवाइ हुन नसकेका कारण त्यतिकै थन्किएको सो सिफारिश नयाँ सरकारले फिर्ता लिइसकेपछि न्यायपरिषद् अपूरो हुन पुग्यो ।

न्यायपरिषद् पूर्णहुँदा गर्न नसकेको कार्य अपूर्ण न्यायपरिषद्ले तदारुखतासाथ सम्पन्न गर्नु आफैंमा अचम्मको विषय हुने नै भयो । सबैभन्दा अचम्म त्यतिबेला भयो जब न्यायपरिषद् अपूर्ण भएका कारणले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका पालामा नियुक्त भएका २८ जना पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको काम गर्न नसक्ने तर्कका आधारमा साढे २ वर्षपछि उनीहरुलाई घर फर्काइयो । यसले उनीहरुको योगदान, समय र राज्यको लगानी खेर गयो । तर, त्यही अपूरो न्यायपरिषद् अहिले वडो जाँगरका साथ सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीश सिफारिशका लागि कस्सियो । जसले गर्दा न्यायाधशी नियुक्तिका पछाडिको राजनीति रहेको छ भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एउटा सैद्धान्तिक अवधारणामात्र हो । वास्तवमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने विषयमा व्यक्तिगत रुपमा म आजसम्म पनि ‘कन्भिन्स’ छैन् । राज्यका अन्य दुइटा अंग व्यवस्थापिका र कार्यपलिका स्वतन्त्र नहुने, अनि न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ? संविधानले राज्यको विचारधारालाई अभिव्यक्ति दिने हो । त्यही संविधानको संरक्षणको दायित्व बोक्ने न्यायपालिका राज्यको विचारधाराबाट कसरी अछुतो रहन सक्छ ? तसर्थ संविधानसँग वाझिएका व्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनलाई बदर घोषित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई भएपनि संविधानको व्यवस्थालाई न्यायपालिकाले नभइ जनप्रतिनिधिले परिवर्तन गर्ने हो । यसरी पनि न्यायपालिका संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त भित्रै बस्ने हो । तर,अघिल्लो संविधानसभाले न्यायपालिका सम्बन्धि प्रतिवेदन पास गरी सकेपछि नेपालको न्यायपालिका कहीकतै कसैको नियन्त्रणमा बस्नै नपर्ने हो कि भने झैं उक्त प्रतिवेदनका विरुद्ध जाई लाग्यो । जसलेगर्दा न्यायपालिका स्वय् राजनीतिको खेलाडी बन्न पुग्यो ।
अहिले न्यायपरिषद्को सिफारिशमा जे देखियो । जो व्यक्ति सिफारिशमा परेका छन । यसमा धेरै विवाद जरुरी छैन । प्रणाली स्वच्छ र सही हुनुपर्छ । केही नाम खासगरी सपनाप्रधान मल्ललाई लिएर मिडियामा विवाद देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले समेत नामै किटेर त्यसको विरोध गरिसक्नु भएको छ । प्रणालीगत दोषको कारणले सर्वोच्च अदालतमा जाने अधिकांश न्यायाधिशहरु दल निकट हुन्छन भन्ने देखिएकै हो । विशेषतः राजनीति मिसिएका विवादमा फैसला गर्दा यो समस्या देखिदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले मनमोहन अधिकारीकाृे संसद पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दाको फैसला यो सन्दर्भमा काफी नै छ ।
सभामुख घर्तीको कार्यलाई लिएर पनि टिकाटिप्पणी भइरहेका छन । उहाँले ‘उक्साहट’ मा सिफारिश फिर्ता गरेको भन्ने कुरा वाहिर आएको छ । सिद्धान्ततः सभामुखको पत्रमा उल्लेख भएका विषय गलत नै हुन भन्न सकिदैन । यसमा न्यायपरिषद्, सरकार र सभामुख वीच समन्वय नभएकै हो । संसदमा सुनवाइ समिति छैन भन्ने विषय परिषद्लाई थाहा नहुने कुरा होइन । तर, संसदीय सुनवाइ नभएपनि साविकको व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा रहेको ३५ दिने प्रावधानका बलमा यसैपनि सिफारिश कायम रहन्छ भन्ने आधारमा परिषद्ले बल मिच्याई गरेको देखिन्छ । जुन नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका हिसाबले गम्भीर आपत्तिजनक छ । नियुक्तिको कुरा गर्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशस वा न्यायाधीश मध्येबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था भएपनि पुनरावेदन अदालतबाटै सात जना न्यायाधीसको सिफारिश भएको देखिन्छ । उच्च अदालत गठन नहुँदै हालको पुनरावेदनबाटै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरिनु स्वार्थपूर्ण हतारो हो कि ? संविधान लागू भएका मितिले १ वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार गठन हुने हो भने संविधान लागू भएको पनि ८ महिना बित्न थालेको छ । अब ४ महिनामा उच्च अदालत गठन भइसकेपछि नियुक्तिका पक्रिया अगाडी बढाउँदा सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दा पनि संसदीय सुनवाइ भइ हाल्ने कुरालाई संविधानको धारा २९२ ले नै अनुमति दिदैन ।
एक जना कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा आदेश गर्न अदालतले देखाएको तदारुकता र तत्सम्बन्धमा गरिएको पुनः सिफारिशले पनि यो समस्या सजिलै र यति छिट्टै समाधान भइहाल्ने म देखिरहेको छैन । किन कि यो संसदका प्रमुख दलहरुका बीचमा सहमति नबनि संम्भव छैन र संसदीय दलहरुले सहमति कायम गर्दा निश्चिय पनि आफ्ना स्वार्थलाई अगाडि सार्ने छन र पुनः एकपटक निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको महिमा मण्डित न्यायपालिको स्वरुप प्रकट हुनेछ ।

(नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख थापासँग रामदत्त पन्तले गरेको कुराकानी)