दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई दोस्रो पटक सम्मन जारी

विश्व प्रवास

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलले सोधपुछका लागि गरिएको परिपत्रलाई दोस्रो पटक अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी नभएको अनुसन्धान टोलीले सोमबार जनाएको छ ।

योलले ११ दिनअघि दक्षिण कोरियामा सैनिक कानुन (मार्शल ल)को घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, उनले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र दक्षिण कोरियाली नागरिकको व्यापक विरोधका कारण उक्त कदमलाई केही घण्टामा नै फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।

यसै घटनालाई लिएर गत डिसेम्बर १४ मा दक्षिण कोरियाली संसद्ले उनलाई महाभियोग लगाउँदै पदबाट हटाएको थियो । दक्षिण कोरियाका विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मित्रराष्ट्रहरूलाई स्तब्ध पार्ने नाटकका कारण युनमाथि महाभियोग र विद्रोहको फौजदारी अभियोग लागेको छ । यो अभियोगका कारण उनलाई आजीवन जेल सजाय वा मृत्युदण्डको सजाय समेत हुन सक्छ।

युनको अल्पकालीन सैनिक शासन घोषणाको अनुसन्धान गरिरहेको भ्रष्टाचार विरोधी निकायले उनको कार्यालय र निवासमा पत्राचार गर्दै अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन दुई पटकसम्म परिपत्र गरेको जनाएको छ । “हुलाक प्रणालीले राष्ट्रपति कार्यालयले उपस्थितिका लागि गरिएको परिपत्र बुझ्न ‘अस्वीकार’ गरेको देखाउँछ,” अनुसन्धानकर्ताहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन् ।

इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाइएको परिपत्रलाई ‘वेवास्था’ गरिएको हुलाक प्रणालीले देखाएको छ । इमेलमार्फत् पाठाइएको परिपत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरूले ६४ वर्षीय प्रवै नेतालाई क्रिसमसको दिन बिहान १० बजे बयानका लागि लागि उपस्थित हुन आग्रह गरी पत्राचार गरेका थिए ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ट्राफिक र भीडभाड कम हुने भएकाले युनलाई वयानका लागि बोलाइएकोे हो ।

यदि युन परिपत्र अनुसार हाँजिर भई अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गरेमा अनुसन्धान एजेन्सीले गरेको सोधपुछको सामना गर्ने दक्षिण कोरियाका पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति हुनेछन् । उनले गत बुधबार को प्रारम्भिक सुनवाईमा उपस्थित भएका थिएन र आफ्नो अनुपस्थितिको लागि कुनै स्पष्टीकरण पनि दिएका थिएनन् ।

यदि युन आगामी बुधबार पनि उपस्थित नभएमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई उपस्थित हुन बाध्य पार्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्नेछ । युन लाई संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेपछि निलम्बित गरिएको छ तर संवैधानिक अदालतले उनको महाभियोगलाई सदर गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छानविन गरिरहेको छ ।

अदालतलाई फैसला सुनाउन करिब छ महिनाको समय दिइएको छ । अदालतले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा निर्णय गरेको दुई महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ ।