विजुली चोर कर्मचारीलाई त्यसै छाडिन्न : ऊर्जामन्त्री

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौँ, १० माघ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिजुली चोरीमा सङ्लग्नलाई नियन्त्रणमा लिने क्रम सुरु भइसकेको बताएका छन् ।

पानी, प्रकृति एवम् कृषिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘अष्ट ज’ अभियानले आज आयोजना गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी तर कसरी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने – “मुलुकलाई अन्धकारमा राख्ने तर केही सिमित व्यक्ति मोटाउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन् ।”

मन्त्री शर्माले “हाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेका वा नरहेका बिजुली चोर एक/एक गरी समातिनेछन्, तिनलाई कुनैपनि हालतमा छाडिदैन” भन्दै “प्राधिकरणभित्रका चोरहरुको साइनो अन्तै जोडिएको छ, त्यो क्रमशः पत्ता लाग्दै गएको बताए ।”

“बिजुलीको मिटर बटारेर कमिसन असुल्ने प्राधिकरण भित्रका भ्रष्टलाई तह लगाएर मात्र चुहावट नियन्त्रणको अभियान सफल पारिने उल्लेख गर्दै उनले भने – जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्ने समय अवधिलाई घटाउने गरी काम भइरहेको छ ।”

मन्त्री शर्माले सम्भाव्यता अध्ययनमा दुई वर्ष लगाउने, डिपिआर तयार गर्न पाँच वर्ष लगाउने, अनि कहिले बन्छ आयोजना ?” बताउँदै “यस्ता खालका विज्ञ र इन्जिनियरबाट देशको विकास सम्भव छैन, यसलाई सच्याउनै पर्छ भने ।”

नेपाल र नेपाली जनतासँग पैसा छैन भन्ने भ्रम हटाउन ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उनले अनलाइन आवदेनबाट मात्रै दश दिनभित्र रु दुई अर्ब ५४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले रु ३० अर्बको प्रतिबद्धता आउनासाथ कुनै नाफामूलक आयोजना सुरु गर्ने सोचाई रहेको बताउँदै नेपालमा उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्ने भनेर कतिपय विज्ञले आफूलाई हैरान पारिसकेको र यस्ता खाले ‘केटौले चिन्तन’ले देशको उन्नति हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

दश हजार मेगावाट बिजुली अहिले नै स्वदेशमा खपत हुनसक्ने आधार रहेको बताउँदै उनले विद्युत् खपतको नभई उत्पादनको चिन्ता गर्न विज्ञलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री शर्माले तीव्र गतिमा काम गर्ने हो भने नेपाल १५ वर्षमा समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका आधार जलविद्युत नै भएको स्पष्ट पारे ।

राजनीतिक नेतृत्वले दृढ सङ्कल्प गरेर योजना बनाउने हो भने डेढ दशकमै नेपाल विकसित मुलुकमा रुपान्तरण हुन सक्छ, उनले भने – नेपालको पानी, जनताको लगानी नामक कार्यक्रम ‘फास्ट ट्र्याक’बाट मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ ।