भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट पुनर्निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौँ, ९ चैत । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट घर निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान दिई पीडितले नै घर बनाउने ढाँचाबाट अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता वितरण गर्दा पनि बन्नुपर्ने जति घर बन्न नसकेपछि नयाँ योजना ल्याउने गृहकार्यमा लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले आजको व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको बैठकमा जानकारी गराए ।

“निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरी १७ जिल्लामा घर बनाउने उद्देश्यले युवा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ, १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण गरिसकेकाले अब बीचबाट फर्कन सकिन्न”–उनले भने ।

अति प्रभावित १४ जिल्लामा पाँच लाख ३३ हजारले पहिलो किस्ता बुझे पनि जग हालेर १७ हजार नौ सय १५ पीडितले मात्र दोस्रो किस्ता माग गरेका छन् । माग गरेकामध्ये पनि एक हजार छ सय ८७ को घर मात्र प्राविधिक परीक्षणबाट प्रमाणीकरण भएको छ । यो गतिमा पुनर्निर्माण हुँदा वषौँ लाग्ने देखिएपछि प्रभावित १७ जिल्लामा प्राधिकरणले नयाँ प्रक्रियाले अघि बढ्ने तयारी गरेको हो ।

अति प्रभावित जिल्लामा पनि छिटो काम गर्न मापदण्ड र प्रक्रिया संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने –“संसदले बनाएको कानुनका कारण छिटो काम हुन सकेन, अब यसलाई समीक्षा गरी संशोधन गरिदिनुस्” ।

बैठकमा समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जनतालाई राज्य भएको अनुभूति हुने गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत रुपमा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

“विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन, सम्पदा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ, पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको ऋण र सहुलियत ऋणको विषयलाई पनि सरल बनाइनुपर्छ”, छिटो काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने ।

सांसद रामचन्द्र पोखरेलले प्रभावित जिल्लाले गरेका पुनर्निर्माणका काम समीक्षा गरी के कारणले काममा ढिलाइ भएको हो भन्ने खोजी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रामकुमार भट्टराईले घर पुनर्निर्माण भएका आधारमा जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरलाई लाभांश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

सांसद प्रकाश शर्मा पौडेलले पुनर्निर्माणको काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला कम भएकाले विदेश जाने तर देशमै भएको काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै ज्याला बढाइदिनुपर्ने बताए । सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङमा १५ हजार पीडितले गुनासो दर्ता गराएकामा तीन सय ४४ को मात्र फछर्योट भएको तथ्याङ्क दिए ।

सांसद गणेश पहाडीले माघ १५ सम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सक्ने भनिएकामा हुन नसकेको बताए । सांसद जनार्दन ढकाल, सीता गिरी ‘ओली’ र नवराज शर्माले प्रभावित १७ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा भएको ढिलाइ र पुनर्निर्माणको काम छिटो गर्न प्राधिकरणकै कार्यविधि बाधक भएको धारणा राखे ।

प्राधिकरणका सचिव डा.सञ्जय शर्माले प्रभावित १७ जिल्लामध्ये कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा र सोलुखुम्बुको तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै जोखिममा परेका चार सय ७५ बस्तीमध्ये धेरैको अध्ययन भएको बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले सम्पदा पुनर्निर्माणमा बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न गाउँ गाउँमा इन्जिनियर पठाइए पनि स्रोतको अभाव भएको गुनासो गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भूकम्पबाट क्षति भएका तीन सय ७० स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न सामाजिक संस्थासँग सम्झौता भएकामा दुई सय वटा सम्पन्न भई बाँकी सकिने क्रममा रहेको बताए । “प्रिफ्याब संरचनाको स्वास्थ्य संस्था बनाइदिन दाता आए पनि जग्गा नभएर समस्या भएको छ, रसुवा जिल्लाको जिल्ला अस्पताल अझै पालमा छ, प्रभावित १७ जिल्लामा ११४ स्वास्थ्य संस्था बनाउनुपर्ने छ”, उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा शान्तबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका आठ सय १६ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले पुनर्निर्माणका लागि बनाउने भनिएको सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति हालसम्म दुई ४६ वटा मात्र गठन भएको बताए ।