विद्युत प्राधिकरणले दुर्इ अर्ब रुपैयाँको एलइडी बल्ब किन्ने, अब बिल तिर्न आउने ग्राहकलार्इ बल्ब

 
काठमाडौँ। सरकारले दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरीद गर्ने भएको छ। खरीद भएको बल्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तालार्इ बिक्री गर्नेछ। मन्त्रीपरिषद्को विहिबारको बैठकले एलइडी बल्ब किन्ने निर्णय गरेको थियो।भारतबाट ल्याउन लागिएको यो बल्बको मूल्य १ सय २५ रुपैयाँ पर्नेछ।यही बल्ब बाहिर बजारमा किन्दा ३ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। यो बल्ब प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा दुर्इ सय मेगावाट विजुली बचत हुन्छ।

कम विजुली खपत गर्ने यो बल्ब किन्न उर्जामन्त्रालयले पहल गर्दै आएको थियो। मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई नाघेर बल्ब किन्नु हुँदैन भनेर केही साता निर्णय रोक्न खोजेका थिए। तर, विहीबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलले बल्ब किन्ने निर्णय सदर भएको हो। बिना टेन्डर एउटा कम्पनीबाट सोझै बल्ब किन्ने निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न गरेका छन्।

देशभर कम बिजुली खपत गर्ने एलइडी बल्ब वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसका लागि नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भएको सम्झौताअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय सरकारी कम्पनीबाट दुई करोड थान एलइडी बल्ब किन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा तीन महिना पहिले पेस भएको प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृतिमा पारित गरिएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।

गत फागुन ३ गते बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई सस्तो मूल्यमै नै एलइडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमति जनाइएको थियो। प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। ग्राहकले विद्युत्को महसुल तिर्न आउँदा नै बल्ब उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको योजना रहेको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।

एलइडी बल्ब खरिदका लागि रु दुई अर्ब खर्च हुने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। दुई करोड थान एलइडी बल्ब वितरण गर्न सकिए २०० मेगावाट विद्युत् बचत हुने र सरकारको रु ४० अर्ब बचत हुने जनाइएको छ । ती बल्ब सात र नौ वाटका छन्। प्राधिकरणका अनुसार एलइडी बल्बले चार गुणासम्म बिजुली बचत गर्छ। १५ वाटको सिएफएलले दिने बराबरको प्रकाश पाँच वाटको एलइडीले दिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए। राससको सहयोगमा

Comments