पचास करोड चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने

काठमाडौँ, १२ मंसिर । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको कुल चुक्ता पूँजी रु ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वस्तु विनिमय बजार नियमावली २०७४’ लागू गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
वस्तु विनिमय कमोडिटी मार्केटलाई बढी जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ नियमावली लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले वेयर हाउसका लागि रु १५ करोड, राफसाफ तथा फछ्र्योटका लागि रु सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको लागि रु पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताका लागि रु एक करोड र वस्तु कारोबार दलालको लागि रु ५० हजार बराबरको न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

देशको समग्र आर्थिक अवस्था तथा आर्थिक क्रियाकलापको आधार, लगानीकर्ताको हित संरक्षण वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न चाहिने साधन, स्रोत र प्रतिस्पर्धालाई दृष्टिगत गरी वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिन त्यस्तो आर्थिक दायित्वसहितको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ ।

के के सामान बेच्न पाइन्छ

वस्तु विनिमय बजारमा कृषिजन्य उत्पादनमा कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरीच, काजू, सुपारी, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सूर्ती, जुट, बेसार, फलफूल, तथा सोबाट निर्मत जुस, धातुजन्य वस्तुमा आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिंक रहेको छ ।  त्यस्तै सुन, चाँदी, प्लाटिनम र खनिज तेलमा कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल, तेलतर्फ नरिवल, पाम, तोरी, भटमास, सूर्यमुखी, आलस तथा चिनी, सख्खर, चिया, अण्डा र जडीबुटीजस्ता वस्तुसमेत कारोबार गर्न सकिनेछ ।

बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्नु अघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, लगानीको स्रोत, शेयर स्वामित्वसम्बन्धी विवरण तथा वस्तुको विद्युतीय कारोबार प्रणालीको सुरक्षाका लागि गरिएको व्यवस्थासहित बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यस्तै बजारको कुल शेयर पूँजीको पाँच प्रतशितभन्दा बढी शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । वस्तु विनिमय बजारको अनुमति लिएको तीन वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाइने र त्यसपछि शेयर स्वामित्व लिएको व्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारको रुपमा बजारको कुल शेयर पूँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म मात्रै शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । रासस

Comments