पोखरा र निजगढ विमानस्थलले सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेनन्
काठमाडौं,२४ फागुन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेका निजगढ विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यस वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम नै खर्च गर्न सकेका छैनन् । दुवै आयोजनाका लागि छुट्टाएको लगभग ६ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम खर्च नभई बसेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ को अर्ध वार्षिक समिक्षा गरेको छ । जसमा यी दुईवटै विमानस्थलका लागि छुट्टाएको बजेट खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको प्रारम्भीक काम नै सुरु नभएका कारण बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा जग्गा प्राप्तीको समस्या छ जसका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । ’ बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
बैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ विमानस्थलले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने विश्वासका साथ निर्माण गर्न लागिएको हो । तर, अहिलेसम्म यसको निर्माणमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, बजेट विनियोजन भएको ६ महिनासम्म कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
निजगढ विमानस्थलका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआईए० को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै यसका लागि आवश्यक १ सय १० बिगाहा जमीन अधिग्रहणको पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । डिटेल डिजाइन तयार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट कार्य पनि प्रक्रियामा नै रहेको छ ।
साथै यस आयोजनाले अहिलेसम्म वन क्षेत्रको रुख कटान गर्नको लागि अनुमति पाएको छैन । जसका कारण पेरिमिटर सडक निर्माण पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलका लागि यो वर्ष सरकारले छुट्टाएको ५ अर्ब रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको यो आयोजना सरकारले सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०११ मा नै यो आयोजनाको सुरुवात भए पनि अहिलेसम्म कुनै भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन । यस आयोजनाका सरकार र चीनवीच ऋण सम्झौता भएको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलले भने चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ अर्ब खर्च गरेको छ ।
सन् २०१५ मा आयोजना निर्माणको काम सुरु गरेर सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । चिनीयाँ ठेकेदार नर्थ वेस्ट सिभिल कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
Comments
अरु समाचार
-
इप्पानको अध्यक्षमा मोहनकुमार डाँगी चयन, को-को निर्वाचित भए अन्य पदाधिकारी ?
काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।...
-
आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर...
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा दीपक भट्ट, शेखर गोल्छासहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छासहित ३९ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष...
-
नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन भइरहेको छः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधका बारेमा छानबिन अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो...
-
डिजिटल सेवामा समान पहुँचका लागि सहज बन्दै सरकारी वेबसाइट
काठमाडौँ। सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरण समावेश गरिएका छन् । दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको भाउ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
पाथीभरा केवलकार निर्माणको काम अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङमा सद्भाव र्याली
ताप्लेजुङ । पाथीभरा केवलकार परियोजनाको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा बृहत् सद्भाव र्याली निकालिएको छ।...
-
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा, असार ५ सम्म सुझाव दिन सकिने
काठमाण्डौ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग गरेको छ । इच्छुक सबैले आउँदो असार...












