सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरुले भने-‘टेरामक्स’ सम्बन्धमा विज्ञ राखेर थप छलफल गरौं
'टेरामक्स' सम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन समितिको निर्देशन
काठमाडौं । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउने भनिएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि सम्बन्धमा सांसदहरु नै अनविज्ञ हुँदा लागु गर्न समस्या हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले टेरामक्सको सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
लेखा समिति सदस्य सांसद मनिष झाले दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई टेरामक्सले अनुशासनमा राख्न मद्धत पुर्याउने भनिए पनि यस प्रविधिले कसरी काम गर्छ भन्ने अझै बुझ्न बाँकी रहेको जनाए । सांसद सराज अहम्मद फारुकीले टेलिकममा ग्राहक संख्या बढ्दै जानु तर आम्दानी कम हुनाको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । टेरामक्स प्रविधि सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
सांसद रामकृष्ण यादवले टेलिकम कामप्रति सक्रिय नहुँदा आम उपभोक्ता संतुष्ट नरहेको जनाए । उनले पनि टेरामक्स प्रविधि सम्बन्धमा अर्को बैठक बसेर पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तारा मगरले टेरामक्स सम्बन्धमा टेलिकम र एनसेलले विरोध गर्नाको कारण खोजिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले यो प्रविधि सम्बन्धमा विशेष समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने जनाए । उनले टेरामक्स लागु गरेपछि राजस्वमा वृद्धि हुन्छ भने ल्याउनु पर्ने भनाइ राखे । सांसद यादवले कल ट्याप र रेकर्ड सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुपर्ने जनाए ।
सांसद प्रदिप यादवले एउटा उपसमिति बनाएर विज्ञ राखेर छलफल गरिनुपर्ने माग राखे । उनले कानुन नै नबनि लागु गर्न लागिएको यस प्रविधि सम्बन्धमा लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद संजयकुमार गौतमले यस प्रविधिसँग जोडिएका कागजपत्र समितिलाई बुझाउनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले टेरामक्स प्रविधि ल्याउन अलि हताए गरिएको जनाए ।
सांसद गोकुल बास्कोटाले टेरामक्स सम्बन्धमा टेलिकमका पदाधिकारी, इन्जिनियर र अपरेटर राखेर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने जनाए । यस प्रविधि लागु गर्न हतार नगर्न नहुने उनले सुझाए । सांसद जनार्दन शर्माले यस प्रविधि सम्बन्धमा कसैलाई पनि ज्ञान नभएकाले बुझ्न आवश्यक भएको जनाए । उनले विज्ञ, मन्त्रीलगायत बसेर यस प्रविधिको निचोडमा पुग्नुपर्ने जनाए ।
‘टेरामक्स’ सम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन समितिको निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘टेरामक्स’सम्बन्धी निर्णयको गतिविधि सात दिनभित्र बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समितिको बैठकमा के के भए निर्णय ?
समिति बैठकले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाका कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले उक्त कार्य शीघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारको दूरसञ्चार सेवा मूल्य घट्ने क्रममा रहेको र नेपालका सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणका उपाय नखोजिएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । यसर्थ न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा सञ्चालनका लागि दिइएको लाइसेन्समध्ये स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्य गैरकानुनी तरिकाले अगाडि बढेको विषय उठेको समितिको ठहर छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नभइसकेकाले यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
हाललाई यस कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न समितिले आग्रह गरेको तछ । यस्तै लाइसेन्स विक्रीसम्बन्धी कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१...
-
मेची भन्सारद्वारा रु एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा रु एघार अर्ब ५९ करोड ३७ लाख ३४ हजार...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु एक हजार छ सयले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य आज तोलामा रु एक हजार छ सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी...
-
किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न मौरी घार वितरण
काठमाडौं । किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले गोलासहितका मौरी घार वितरण गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास...
-
दश महिनामा करिब एक्काइस अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब रु २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा...
-
नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको बृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार,...
-
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ४० अर्ब तीन करोड ८३ लाख ३८...
-
‘सरकारमा रहँदा कांग्रेसले टी-स्टेटको जग्गा बेचेर कमिसन खायो, छानबिन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको...
-
आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ...