बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने, मुआब्जा वितरणलाई तीव्रता दिइँदै
काठमाडौं,२० जेठ ।राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भएको छ।
लामो समयदेखि आयोजना कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने र त्यसको प्रक्रिया के हुनेरु भन्ने बारेमा रहेको विवादलाई हल गर्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना सुरू गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्ने विषय समेटिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउनका लागि करिब रु एक खर्ब बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले आयोजनाका लागि कुन निकायबाट के कतिरु मात्रामा रकम जुटाउनेलगायत विषयमा स्पष्ट प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउँछन्।
उनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा समेत सो आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरू गर्ने विषयलाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छन्।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको रु १० अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु तीन अर्ब रकम वितरण भइसकेको छ । चालू आवको बाँकी रहेको अवधिमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आव २०७३र७४ मा विनियोजन गरिएको रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई मात्रै रु ६३ अर्ब रकम वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबापत हालसम्म रु १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेयले पछिल्लो एक सातामा मात्रै रु ४१ करोड वितरणका लागि विनियोजन गरिसकिएको जानकारी दिए। उनले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको खहरे बजार र आरुघाटको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया सुरू गरिने र सम्बद्ध पक्षसँग बसेर निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए।
विशेषगरी खहरे बजार पछिल्लो समय उत्तरी धादिङको आर्थिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्यत्रभन्दा बढी विवादित र जटिल रहेको छ ।धादिङतर्फ साविक सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, त्रिपुरेश्वर, ज्यामरुङलगायतका गाविस बढी प्रभावित हुनेछन् । अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको भए पनि खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले आफूले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको र सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर छिट्टै निर्णय गरिने बताए।गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले चालू आवका लागि प्राप्त भएको रु पाँच अर्बमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको रकममध्ये सबै रकम प्रभावितलाई वितरण गरिसकिने बताए।
केही स्थानमा घरायसी विवाद तथा व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै उहाँले आयोजना शीघ्र निर्माणमा लैजान आफूहरूको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै सकिने उल्लेख गरे।
गोरखा आरुघाटका प्रभावितको जग्गा किनबेचसमेत बन्द भएको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन गरेको मागलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गम्भीररुपमा लिएको भन्दै आगामी साउन भदौभित्रै उचित निर्णय गरिने जानकारी दिए।
आयोजना प्रभावितले लामो समयदेखि मुआब्जा वितरण नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा अतिरिक्त जनशक्ति थप गरेर भए पनि शीघ्र मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै आएका छन्।
Comments
अरु समाचार
-
किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न मौरी घार वितरण
काठमाडौं । किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले गोलासहितका मौरी घार वितरण गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास...
-
दश महिनामा करिब एक्काइस अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब रु २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा...
-
नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको बृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार,...
-
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ४० अर्ब तीन करोड ८३ लाख ३८...
-
‘सरकारमा रहँदा कांग्रेसले टी-स्टेटको जग्गा बेचेर कमिसन खायो, छानबिन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको...
-
आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ...
-
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब
काठमाडौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले...
-
नेप्से परिसूचक नौ दशमलव ५४ अङ्कले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा नौ दशमलव ५४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ४७...
-
प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा १...