विप्लवबारे सरकारको माैनता किन ? ओली-प्रचण्ड डराएकै हुन ?
काठमाडाैं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट मात्रै गराएको छैन् । उसले वैधानिक रुपमा नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट चन्दा अशुल गर्न थालेको छ ।
प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिले तलवको केहि हिस्सा समेत दिएका छन् । तर, सरकारले भने यसको स्वतन्त्र पुष्ठि गर्न मानेको छैन् । पछिल्लो समय घटेका केहि प्रतिनिधि घटनालाई केलाएर हेर्दा विप्लवको पार्टी सरकारसं मुठभेडमा उत्रिने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।
सरकारका प्रतिनिधिसंव यसबारे बुझ्न खोज्दा उनीहरु यो या त्यो बहानामा तर्किन खोजेको देखिन्छ । मुलुकमा हिंसाले प्रशय पाउनु हुन्न भन्ने कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री समेत माैन रहेपछि जनतामा नैराश्यता छाएको छ । सरकार समेत विप्लवसँग डराएको छ भन्दै केहि मानिसहरु टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
उनीहरु विदेशी लगानी निरुत्साहित पारेर सरकारलाई गलाउने रणनीतिमा रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन् । एनसेलमाथिको आक्रमण र भारतीय लगानीमा बन्न थालेका विभिन्न आयोजनामाथि बम विस्फोटनका घटनाले समेत यसको पुष्ठि गरेको छ ।
तर, सरकारले वार्ताको आह्वान गर्न सकेको पनि छैन भने उचित कदम चाल्न पनि सकेको छैन् । प्रहरेी भने कानुनको अभाव देखाउदै पन्छिन खोजेको छ ।
१० वर्षे जनयुद्ध लडेर स्थापित भएको माओवादीको तप्काले विप्लवको शक्तिलाई राम्ररी आकलन गरेको हुनुपर्छ । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्ने आँट गरेका छैनन् । विप्लवले खुल्ला रुपमा सरकार प्रचण्ड-बाबुराम र समग्र नेकपालाई नै ठोकेर दलालको संज्ञा दिइसकेका छन् ।
स्थिति भयानक बन्न थालेपनि सरकारले माैनता साध्नुको पछाडि के छ खै ? जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छु भन्ने दुई तिहाईको सरकारले गर्ने भनेको यस्तै हो की ? सरकारले यसको जवाफ दिनै पर्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने दिन अख्तियारको सचिवमा काली प्रसाद पराजुलीको पदस्थापन
काठमाडौं। कालीप्रसाद पराजुली सचिवमा बढुवा भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन भएका छन् । नेपाल प्रशासन सेवाको सचिवमा बढुवा भएका...
-
जिल्ला न्यायाधीश बेलबासे ४ दिनका लागि उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस
काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीश हिमाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
आज न्याय सेवा आयोगको बैठकः सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिव सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगको बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । हाल सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव पद तीन महिनादेखि...
-
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक, सम्बन्धित मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची
काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय...
-
आफूविरुद्ध तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरिएको डिआइजी खत्रीको दाबी, कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी
काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (DIG) भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी...
-
ब्रिक्स सम्मेलनमा ‘आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी तनाव’ प्रमुख मुद्दा
नयाँ दिल्ली । चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय...
-
नयाँ दिल्लीमा जारी भएको १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा के छ ?
काठमाडौं । भारतकाे नयाँ दिल्लीमा भैरहेकाे १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन भदाै २७ गते शनिबार नयाँ दिल्ली घोषणापत्र...












