विप्लवबारे सरकारको माैनता किन ? ओली-प्रचण्ड डराएकै हुन ?
काठमाडाैं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट मात्रै गराएको छैन् । उसले वैधानिक रुपमा नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट चन्दा अशुल गर्न थालेको छ ।
प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिले तलवको केहि हिस्सा समेत दिएका छन् । तर, सरकारले भने यसको स्वतन्त्र पुष्ठि गर्न मानेको छैन् । पछिल्लो समय घटेका केहि प्रतिनिधि घटनालाई केलाएर हेर्दा विप्लवको पार्टी सरकारसं मुठभेडमा उत्रिने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।
सरकारका प्रतिनिधिसंव यसबारे बुझ्न खोज्दा उनीहरु यो या त्यो बहानामा तर्किन खोजेको देखिन्छ । मुलुकमा हिंसाले प्रशय पाउनु हुन्न भन्ने कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री समेत माैन रहेपछि जनतामा नैराश्यता छाएको छ । सरकार समेत विप्लवसँग डराएको छ भन्दै केहि मानिसहरु टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
उनीहरु विदेशी लगानी निरुत्साहित पारेर सरकारलाई गलाउने रणनीतिमा रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन् । एनसेलमाथिको आक्रमण र भारतीय लगानीमा बन्न थालेका विभिन्न आयोजनामाथि बम विस्फोटनका घटनाले समेत यसको पुष्ठि गरेको छ ।
तर, सरकारले वार्ताको आह्वान गर्न सकेको पनि छैन भने उचित कदम चाल्न पनि सकेको छैन् । प्रहरेी भने कानुनको अभाव देखाउदै पन्छिन खोजेको छ ।
१० वर्षे जनयुद्ध लडेर स्थापित भएको माओवादीको तप्काले विप्लवको शक्तिलाई राम्ररी आकलन गरेको हुनुपर्छ । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्ने आँट गरेका छैनन् । विप्लवले खुल्ला रुपमा सरकार प्रचण्ड-बाबुराम र समग्र नेकपालाई नै ठोकेर दलालको संज्ञा दिइसकेका छन् ।
स्थिति भयानक बन्न थालेपनि सरकारले माैनता साध्नुको पछाडि के छ खै ? जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छु भन्ने दुई तिहाईको सरकारले गर्ने भनेको यस्तै हो की ? सरकारले यसको जवाफ दिनै पर्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...
-
म्याद सकिएका औषधि व्यवस्थापनमा अनियमितता, फार्मेसी अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल, नयाँ बानेश्वरको फार्मेसी युनिटका फार्मेसी अधिकृत दिपा ढुङ्गानासहित आठ जनाविरुद्ध दुई करोड ९१ लाख ३४...












