कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद : नेपालले जुटायो ऐतिहासिक प्रमाण

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएको छ ।

नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेको प्रमाण जुटाएको हो ।

विज्ञ समूहले बनाएको सो प्रतिवेदनलाई भारतसँग जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्दा पेस गर्ने आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।

गत जेठमा गठित सीमा विज्ञ समूहको टोलीले गत साता मात्रै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक खोजसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा समेटिएको भूभागको थप प्रमाण र आधारसहित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भर्पाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेतलाई आधारको बलियो प्रमाण नेपालले बनाएको छ ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समितिले नेपालको ऐतिहासिक प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी तथा जल विज्ञानविद् जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका थिए । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए ।

यता भारत भने नेपालसँग वार्ताका लागि अझै अनिच्छुक देखिएको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रसम्मलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेपछि दुई देशबीचको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन ।

विज्ञ समूहले सो भूमि नेपालको रहेको यथेष्ट प्रमाण बुझाएपछि अब नेपालले भारतसँग वार्तामा बस्दा सो प्रतिवेदन पेस गर्ने आधार तय भएको छ । यसअघि असोज महिनाभित्र दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्ने तय भए पनि प िछल्लो समय भारतले कोरोना भाइरस महामारीको कारण देखाउँदै वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिँदै आएको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भारतसँग वार्ता गर्न कूटनीतिक रूपमा निरन्तर पहल गर्दै आइरहेको छ । नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा वार्ताबाटै हल गर्ने विषयमा पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ ।

गत वर्ष १६ कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देखिएको विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत ७ जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।

नेपालको विरोध जारी नै रहेको बेलामा फेरि गत वैशाखमा भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो । सोही सिलसिलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गरिसकेको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आपत्ति जनाउँदै त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठायो । त्यसयता नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको स्थिति बनेको थियो । नेपालले भारतसँग सीमाकै विषयलाई लिएर वार्ता गर्न चाहे पनि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको कारण देखाउँदै वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिएको छ ।

दुई देशबीच सीमा विवादको कुरा उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई चार पटकसम्म पत्र लेखेर वार्ता र संवादका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले संवादका लागि नेपालले पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर दिएको थिएन । नेपालको पत्रको जवाफ भारतले दुई महिनापछि मात्रै दिए पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो ।