कानुनका विद्यार्थीको रोजाइमा चक्रवर्ती, क्याम्पस प्रमुख भण्डारी यसो भन्छन…….
काठमाडौँ । अहिले पनि नेपाल पूर्ण साक्षर भएको छैन । तसर्थ मुलुकले अवलम्बन गरेका नीति नियम र कानुनबारेमा सबैलाई एथेष्ट जानकारी छैन । पहिला धेरैले कानुनमा चासो नदिने गरेको भएपनि अहिले चासो दिन थालेका छन् । कानुनको अध्ययन गराउन धेरै कलेजले सुरु पनि गरेका छन् । कानुन अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
अहिले नेपालका पाँच विश्वविद्यालयले कानुनको कोर्ष राखेका छन् । जुन सुकै विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन सिध्याएपछि मात्रै स्नातक तहमा कानुन पढ्न पाइने भएकाले पाँच विश्वविद्यालमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा पढाइ हुन्छ । पछिल्लो समय प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा पनि अध्ययन नभएका भने होइनन् । तर, विद्यार्थीहरू भने स्नातक तहमा पुगेर मात्रै कानुन अध्ययन गर्ने चासो राख्ने गरेका छन् ।
त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र खुला विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तरमा कानुनमा अध्ययन गराउँछन् । त्रिभुवन विश्वसविद्यालयको त ल क्यापस नै चर्चित छ । कानुनको स्नातक तहलाई ‘बिएएलएलबी’ नाम दिने गरिएको छ । यो ५ वर्षे कोर्ष हो । अर्को तिन वर्षे कोर्षलाई ‘एलएलबी’ भनिन्छ । यो कोर्ष भने अन्य विषयमा स्नातक पास गरेका विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँछन् ।
कानुन अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको रूची बढ्दै गएपछि धेरै कलेजले कानुनको अध्यापन गराउन थालेका छन् । कानुनको अध्यापन गराउने एउटा कलेजको नाम हो चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी । सन २०१० मा स्थापना भएको यो कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको छ । कानुनमा स्नातक र स्नाकोत्तरमा अध्यापन हुँने कलेजका क्याम्पस प्रमुख र सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवेन्द्रबहादुर भण्डारी ।
भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त निरीक्षक हुनुहुन्छ ।
भण्डारीले अमेरिकाको हार्डवर्ड विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यहाँबाट फर्केपछि भण्डारीले चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी खोलेका हुन् । कलेज काठमाडौंको मुटु मानिने विजुलीबजारमा अवस्थित कलेजमा पुगेर हामीले भण्डारीलाई हार्डवर्डमा कानुन पढेर आएपछि किन कलेज खोल्नुभयो, वकालत पेशा नअंगालेर भनेर सोध्यौं । ‘नेपालमा कानुनका दक्ष व्यक्तिहरू देखिन, दक्ष कानुनका विद्यार्थी उत्पादन गर्न साचेर कलेज स्थापनो गरे,’ जवाफमा उहाँले भन्नुभयो ।
कानुनमा दक्ष व्यक्तिको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपनि दक्ष मानिस भेटाउन गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । कानुन विषयको पढाइ भएपछि अन्तरांष्ट्रिय कोर्षसँग मेल नखाने भण्डारी बताउँछन् । नेपालमा कानुन पढेकाहरू विदेशमा पुगेर कान गर्न नसक्नुको कारण कोर्ष डिजाइन गर्दा विश्वविद्यालयहरूले ध्यान पु¥याउन नसक्नु रहेको भण्डारीको तर्क छ । ‘कानुनमा अध्ययन गर्न विदेशमा सिलसिलेवार कोर्ष हुन्छ । नेपालमा त्यस अनुरुपको छैन । विश्वविद्यालयले कोर्ष डिजाइन गर्दा ध्यान नदिएको देखिन्छ,’ भण्डारी भन्नुहुन्छ।
अरू विषयमा स्नातक वा मास्टर्स गरेर बेरोजगार भएर बसेको जनशक्ति कानुन अध्ययन गरेपछि वैकल्पिक पेसा अपनाउन सक्छ । सरकारी कर्मचारीलाई कानुनको ज्ञान अत्यावश्यक छ । ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रमा पनि कानुन जानेका व्यक्तिको आवश्यकता हुने भएकाले माग बढिरहेको छ ।
हाल स्नातकमा ५०० विद्यार्थी र स्नातकोत्तरमा २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन छन् ।
त्यस्तै विषयविज्ञ प्राध्यापकहरु देवेन्द्रबहादुर भण्डारी,दिपक वाल्मीकी,र डा. गजेन्द्र अर्याललगाएतका नाम चलेका प्राध्यापकहरुद्घारा अध्यापन भैरहेको छ ।
स्नातकोत्तरमा यही शैक्षिक सत्रबाट अग्रेजी विषयमा पढाइ सुरु गरेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने दिन अख्तियारको सचिवमा काली प्रसाद पराजुलीको पदस्थापन
काठमाडौं। कालीप्रसाद पराजुली सचिवमा बढुवा भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन भएका छन् । नेपाल प्रशासन सेवाको सचिवमा बढुवा भएका...
-
जिल्ला न्यायाधीश बेलबासे ४ दिनका लागि उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस
काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीश हिमाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
आज न्याय सेवा आयोगको बैठकः सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिव सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगको बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । हाल सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव पद तीन महिनादेखि...
-
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक, सम्बन्धित मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची
काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय...
-
आफूविरुद्ध तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरिएको डिआइजी खत्रीको दाबी, कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी
काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (DIG) भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी...
-
ब्रिक्स सम्मेलनमा ‘आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी तनाव’ प्रमुख मुद्दा
नयाँ दिल्ली । चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय...
-
नयाँ दिल्लीमा जारी भएको १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा के छ ?
काठमाडौं । भारतकाे नयाँ दिल्लीमा भैरहेकाे १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन भदाै २७ गते शनिबार नयाँ दिल्ली घोषणापत्र...












