कानुनका विद्यार्थीको रोजाइमा चक्रवर्ती, क्याम्पस प्रमुख भण्डारी यसो भन्छन…….
काठमाडौँ । अहिले पनि नेपाल पूर्ण साक्षर भएको छैन । तसर्थ मुलुकले अवलम्बन गरेका नीति नियम र कानुनबारेमा सबैलाई एथेष्ट जानकारी छैन । पहिला धेरैले कानुनमा चासो नदिने गरेको भएपनि अहिले चासो दिन थालेका छन् । कानुनको अध्ययन गराउन धेरै कलेजले सुरु पनि गरेका छन् । कानुन अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
अहिले नेपालका पाँच विश्वविद्यालयले कानुनको कोर्ष राखेका छन् । जुन सुकै विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन सिध्याएपछि मात्रै स्नातक तहमा कानुन पढ्न पाइने भएकाले पाँच विश्वविद्यालमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा पढाइ हुन्छ । पछिल्लो समय प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा पनि अध्ययन नभएका भने होइनन् । तर, विद्यार्थीहरू भने स्नातक तहमा पुगेर मात्रै कानुन अध्ययन गर्ने चासो राख्ने गरेका छन् ।
त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र खुला विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तरमा कानुनमा अध्ययन गराउँछन् । त्रिभुवन विश्वसविद्यालयको त ल क्यापस नै चर्चित छ । कानुनको स्नातक तहलाई ‘बिएएलएलबी’ नाम दिने गरिएको छ । यो ५ वर्षे कोर्ष हो । अर्को तिन वर्षे कोर्षलाई ‘एलएलबी’ भनिन्छ । यो कोर्ष भने अन्य विषयमा स्नातक पास गरेका विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँछन् ।
कानुन अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको रूची बढ्दै गएपछि धेरै कलेजले कानुनको अध्यापन गराउन थालेका छन् । कानुनको अध्यापन गराउने एउटा कलेजको नाम हो चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी । सन २०१० मा स्थापना भएको यो कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको छ । कानुनमा स्नातक र स्नाकोत्तरमा अध्यापन हुँने कलेजका क्याम्पस प्रमुख र सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवेन्द्रबहादुर भण्डारी ।
भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त निरीक्षक हुनुहुन्छ ।
भण्डारीले अमेरिकाको हार्डवर्ड विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यहाँबाट फर्केपछि भण्डारीले चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी खोलेका हुन् । कलेज काठमाडौंको मुटु मानिने विजुलीबजारमा अवस्थित कलेजमा पुगेर हामीले भण्डारीलाई हार्डवर्डमा कानुन पढेर आएपछि किन कलेज खोल्नुभयो, वकालत पेशा नअंगालेर भनेर सोध्यौं । ‘नेपालमा कानुनका दक्ष व्यक्तिहरू देखिन, दक्ष कानुनका विद्यार्थी उत्पादन गर्न साचेर कलेज स्थापनो गरे,’ जवाफमा उहाँले भन्नुभयो ।
कानुनमा दक्ष व्यक्तिको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपनि दक्ष मानिस भेटाउन गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । कानुन विषयको पढाइ भएपछि अन्तरांष्ट्रिय कोर्षसँग मेल नखाने भण्डारी बताउँछन् । नेपालमा कानुन पढेकाहरू विदेशमा पुगेर कान गर्न नसक्नुको कारण कोर्ष डिजाइन गर्दा विश्वविद्यालयहरूले ध्यान पु¥याउन नसक्नु रहेको भण्डारीको तर्क छ । ‘कानुनमा अध्ययन गर्न विदेशमा सिलसिलेवार कोर्ष हुन्छ । नेपालमा त्यस अनुरुपको छैन । विश्वविद्यालयले कोर्ष डिजाइन गर्दा ध्यान नदिएको देखिन्छ,’ भण्डारी भन्नुहुन्छ।
अरू विषयमा स्नातक वा मास्टर्स गरेर बेरोजगार भएर बसेको जनशक्ति कानुन अध्ययन गरेपछि वैकल्पिक पेसा अपनाउन सक्छ । सरकारी कर्मचारीलाई कानुनको ज्ञान अत्यावश्यक छ । ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रमा पनि कानुन जानेका व्यक्तिको आवश्यकता हुने भएकाले माग बढिरहेको छ ।
हाल स्नातकमा ५०० विद्यार्थी र स्नातकोत्तरमा २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन छन् ।
त्यस्तै विषयविज्ञ प्राध्यापकहरु देवेन्द्रबहादुर भण्डारी,दिपक वाल्मीकी,र डा. गजेन्द्र अर्याललगाएतका नाम चलेका प्राध्यापकहरुद्घारा अध्यापन भैरहेको छ ।
स्नातकोत्तरमा यही शैक्षिक सत्रबाट अग्रेजी विषयमा पढाइ सुरु गरेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












