सीसीएमसीको निर्णय : शैक्षिक संस्था कम्तिमा तीन साता बन्द गर्न प्रस्ताव, यस्ता छन् नयाँ मापदण्ड

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको नयाँ प्रजातिको जोखिम कम गर्न विभिन्न ११ बुँँदे स्वास्थ्य मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को शनिवार सम्पन्न बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अनुमोदन भएपछि नयाँ मापदण्ड लागु हुने बताइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा सिंहदरवारमा बसेको बैठकले संक्रमण बढी भएका स्थानहरुका विद्यालय तथा कलेजहरु कम्तिमा ३ सातासम्म बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

काठमाडौं, पोखरा लगायतका ठाउँ र केही विद्यालय तथा कलेजमा एस जिन नेगेटिभ (वेलायतको नयाँ भेरियन्ट)को मात्रा बढेको र विद्यालय जाने उमेर समूहमा पनि संक्रमण बढी रहेकाले त्यस्ता स्थानमा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन सन्चालन गर्न डिसिसिएमसी (जिल्ला कोभिड नियन्त्रण केन्द्र)हरुले व्यवस्था गर्ने भएका छन् ।

सपिङ मल, नाचघर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल लगायतका क्षेत्र तथा धार्मिक स्थानहरुमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्न र डीसीसीएमसीले कडाइका साथ अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

रात्रिकालिन व्यवसायहरु राति १० बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने र संक्रमणको अवस्था हेरि एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा नियन्त्रित आवागमन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

बैठकमा विज्ञहरुलाई पनि बोलाएर सुझाव लिइएको र सबैका सुझावका आधारमा सिसिएमसीले अन्तिम प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेपछि मात्र निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न र नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन सबैलाई अपिल समेत गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङले भने- बिभिन्न सुझाव र प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । अब एकमुष्ट रुपमा सिसिएमसीले प्रस्ताव तयार गर्छ र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो मापदण्ड लागु गर्ने भन्ने सार्वजनिक हुनेछ ।

बैठकमा उपस्थित कतिपय विज्ञले नाइट क्लब,सिनेमा घर,शैक्षिक संस्था जस्ता भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् । तर सरकारले अहिले नै पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेको छैन । शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था भने कम्तिमा तीन साता बन्द गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

यस्ता छन् थप प्रस्ताव :
सार्वजनिक तथा निजी निकायका प्रमुखले आफ्नो तथा अन्तर्गत कार्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
विदेशबाट फर्केपछि घरमा क्वारेन्टिन बसेका र संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा रहेकाले सो सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्ने र आवश्यक निगरानीका लागि सबै पालिकाहरूले स्थानीय तहमा निगरानी वा अनुगमन समिति बनाई नियमित अनुगमन र निगरानी गरी सो को विवरण डीसीसीएमसी मार्फत सीसीएमसीमा पठाउने।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्क प्रयोग अनिवार्य गरी जनस्वास्थ्यका अन्य मापदण्ड समेत पालना गर्ने । सिट सङ्‌ख्याका अनुपातमा यात्रुको सङ्‌ख्या सीमित रहने गरी ‍यात्राको व्यवस्था गर्ने। सो को नियमित अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीबाट गर्न लगाउने ।
रात्रीकालीन डान्सवार, नाइट क्लब, दोहरी साँझ जस्ता धेरै भीडभाड हुने क्रियाकलापहरू राति १० बजेपछी बन्द गर्ने र सो को अनुगमन डीसीसीएमसीले गर्ने।
सङ्क्रमणको अवस्था हेरी महानगरपालिकाहरूमा ५००, उप महानगरपालिकामा ३००, नगरपालिकामा २००, गाँउपालिकाहरूमा १०० वा सो भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएमा सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वयमा नियन्त्रित आवागमन गर्ने व्यवस्था डीसीसीएमसीले मिलाउने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकाले टेस्टिङ, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन लगायतका व्यवस्था मिलाउने ।
कोभिड–१९ को कारण विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव शदगतका लागि नेपाल ल्याउनै पर्ने भए सम्बन्धित देशले दिएको अनुमतिका आधारमा नेपाल ल्याई शदगत गर्न दिने।
जनस्वास्थ्य मापदण्डको आमरूपमा पालना भए-नभएको नियमित अनुगमन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कार्यालय, सबै सुरक्षा निकायहरू र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमनको कार्य गर्ने ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा अनिवार्य हेल्थ डेस्क स्थापना गरी यात्रुको चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाउने ।