सूचनाको हक प्रजातन्त्रको प्राण हो : सभामुख

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हक प्रजातन्त्रको प्राण भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम उद्घाटनमा उहाँले प्रजातन्त्रमा सूचनाबिना मुलुक र जनताको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

“अहिले पनि सूचनाको हक हुन्छ भन्ने धेरै जनतालाई थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गरेका कामकारबाही पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्ने र मुलुकमा सुशासन कामय गर्ने काम सूचनाको हकले गर्छ ।” उहाँले सार्वजनिक निकायले सूचना हक जानकारी गराउनुपर्छ भनेर सबैमा अभियानकै रूपमा सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकले जनतालाई बलियो बनाउने र यसले जनस्तरमा सरकारले गरेका कामकारबाही जस्ताको तस्तै जाने बताउनुभयो । सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नागरिकले सहजरूपमा सूचना पाउने बताउनुभयो । सरकार पारदर्शी, सुशासन र सेवाप्रवाहका विषयमा गम्भीर रहेको र त्यहीअनुरूप काम गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सूचनाको हकले काम गर्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सरकारका कामकारबाही गलत भए खबरदारी गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ ।” उहाँले लोकतन्त्रको प्रभावकारी संयन्त्र सूचना आयोग भएको र यस्तो समग्र देशको उन्नति र समृद्धिमा काम गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले नेपाली नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गर्नका लागि सरकारले आयोगको गठन गरेको स्मरणसमेत गराउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुुल पोखरेलले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको कम प्राथमिकतामा राखिएको जस्तो महसुस भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार जनता र सरकारलाई जोड्ने सूचनाको हक नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरूङले जनआन्दोलनपछिको उपलब्धि सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा आएको र कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा राज्यका काम कारबाहीमा पारदर्शी र सुशासन कायम हुने बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारी निकायहरू नै भएको हुँदा ती निकायले प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वमा एक सय ३६ राष्ट्रमा सूचनाको हकको कानुन बनेर कार्यान्वयनमा रहेको र नेपालीको कानुन २२औँ स्थानमा रहेको जानकारीसमेत अध्यक्ष गुरूङले दिनुभयो ।