अर्थतन्त्रको सुधार झारफुकले पुग्दैन,सर्जरी नै गर्नुपर्छ: डा स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर सर्जरी नै आवश्यक रहेका बेला सामान्य झारफुकले मात्र यो सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धेरै विषय समटेको भए पनि त्यसले अपेक्षित आशा जगाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
‘धेरै विषय परेका छन् । केही छुटाउन नहुने कुरा छुटेका छैनन् । भन्दिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ’, वाग्लेले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वृद्धि, सुशासन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सङ्घीयताको सवलीकरण, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेजस्ता कुरा अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको छ । तर पनि माहोल खल्लो छ । हामी उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।’
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा, सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ’, वाग्लेले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेका बेला आर्थिक वृद्धि र उन्नतिका कुरा असुहाउँदो रहेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले हामी दुई प्रतिशत हाराहारीमा रुमलिनुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लयमा भएको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका कुरा गर्न सुहाउँछ । तर सङ्कटमा जाकिएको र भड्कालोमा परेको अर्थतन्त्रका बेला स्थिरता र स्थायित्वको नाराले न्याय गर्दैन ।’ नेपालको कर्जा विस्तारमा आर्थिक वृद्धिदरसँग सामञ्जस्यता देखिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सरकारी आयको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु पनि गम्भीर विषय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘बजेट घाटाको खाडल कसरी हटाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिदरबीच ठूलो भ्वाङ छ । कर्जा नियमितरुपमा २०\२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा उपेक्षित योगदान दिन सकेको देखिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा परेको ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारका विषयलाई गम्भीर भएर लिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘छोटो समयमा ठूलठूला काम गर्नुछ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि चार दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्’, वाग्लेले भन्नुभयो ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको पर्याप्त विकास हुन नसकेको, विश्वआपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको, सस्तो पुँजी दुर्लभ हुँदै गएको, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार पर्याप्त रहेपछि त्यहाँबाट पाइने सेवाको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोलगायतका विषय सांसद वाग्लेले उठाउनुभएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












