अर्थतन्त्रको सुधार झारफुकले पुग्दैन,सर्जरी नै गर्नुपर्छ: डा स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर सर्जरी नै आवश्यक रहेका बेला सामान्य झारफुकले मात्र यो सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धेरै विषय समटेको भए पनि त्यसले अपेक्षित आशा जगाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
‘धेरै विषय परेका छन् । केही छुटाउन नहुने कुरा छुटेका छैनन् । भन्दिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ’, वाग्लेले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वृद्धि, सुशासन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सङ्घीयताको सवलीकरण, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेजस्ता कुरा अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको छ । तर पनि माहोल खल्लो छ । हामी उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।’
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा, सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ’, वाग्लेले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेका बेला आर्थिक वृद्धि र उन्नतिका कुरा असुहाउँदो रहेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले हामी दुई प्रतिशत हाराहारीमा रुमलिनुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लयमा भएको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका कुरा गर्न सुहाउँछ । तर सङ्कटमा जाकिएको र भड्कालोमा परेको अर्थतन्त्रका बेला स्थिरता र स्थायित्वको नाराले न्याय गर्दैन ।’ नेपालको कर्जा विस्तारमा आर्थिक वृद्धिदरसँग सामञ्जस्यता देखिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सरकारी आयको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु पनि गम्भीर विषय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘बजेट घाटाको खाडल कसरी हटाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिदरबीच ठूलो भ्वाङ छ । कर्जा नियमितरुपमा २०\२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा उपेक्षित योगदान दिन सकेको देखिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा परेको ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारका विषयलाई गम्भीर भएर लिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘छोटो समयमा ठूलठूला काम गर्नुछ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि चार दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्’, वाग्लेले भन्नुभयो ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको पर्याप्त विकास हुन नसकेको, विश्वआपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको, सस्तो पुँजी दुर्लभ हुँदै गएको, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार पर्याप्त रहेपछि त्यहाँबाट पाइने सेवाको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोलगायतका विषय सांसद वाग्लेले उठाउनुभएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
लेखा समिति सभापतिकी श्रीमती अदालत उपस्थित हुनुपर्छ : नेता भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बताएका छन्...
-
एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बुधबार बस्दै
काठमाडौँः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आगामी बुधबार (पुस १० गते) ललितपुर च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय...
-
राष्ट्रपति समक्ष पाँच राजदूतको शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त राजदूतहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा...
-
लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबीच सेयर प्रत्याभूतिको सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच सेयर प्रत्याभूतिको सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार...
-
आज सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०१औँ जन्मजयन्ती
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०१औँ जन्मजयन्ती हो । नेपाली कांग्रेस, यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले विभिन्न...
-
रविसहितका पाँच प्रतिवादीको आजदेखि जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान सुरु
गण्डकी: सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित पाँच प्रतिवादीको आजदेखि जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान सुरु...
-
बार र कानुन व्यवसायी सक्षम भए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन व्यवसायी सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...