अर्थतन्त्रको सुधार झारफुकले पुग्दैन,सर्जरी नै गर्नुपर्छ: डा स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर सर्जरी नै आवश्यक रहेका बेला सामान्य झारफुकले मात्र यो सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धेरै विषय समटेको भए पनि त्यसले अपेक्षित आशा जगाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
‘धेरै विषय परेका छन् । केही छुटाउन नहुने कुरा छुटेका छैनन् । भन्दिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ’, वाग्लेले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वृद्धि, सुशासन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सङ्घीयताको सवलीकरण, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेजस्ता कुरा अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको छ । तर पनि माहोल खल्लो छ । हामी उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।’
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा, सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ’, वाग्लेले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेका बेला आर्थिक वृद्धि र उन्नतिका कुरा असुहाउँदो रहेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले हामी दुई प्रतिशत हाराहारीमा रुमलिनुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लयमा भएको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका कुरा गर्न सुहाउँछ । तर सङ्कटमा जाकिएको र भड्कालोमा परेको अर्थतन्त्रका बेला स्थिरता र स्थायित्वको नाराले न्याय गर्दैन ।’ नेपालको कर्जा विस्तारमा आर्थिक वृद्धिदरसँग सामञ्जस्यता देखिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सरकारी आयको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु पनि गम्भीर विषय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘बजेट घाटाको खाडल कसरी हटाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिदरबीच ठूलो भ्वाङ छ । कर्जा नियमितरुपमा २०\२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा उपेक्षित योगदान दिन सकेको देखिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा परेको ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारका विषयलाई गम्भीर भएर लिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘छोटो समयमा ठूलठूला काम गर्नुछ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि चार दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्’, वाग्लेले भन्नुभयो ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको पर्याप्त विकास हुन नसकेको, विश्वआपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको, सस्तो पुँजी दुर्लभ हुँदै गएको, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार पर्याप्त रहेपछि त्यहाँबाट पाइने सेवाको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोलगायतका विषय सांसद वाग्लेले उठाउनुभएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...
-
म्याद सकिएका औषधि व्यवस्थापनमा अनियमितता, फार्मेसी अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल, नयाँ बानेश्वरको फार्मेसी युनिटका फार्मेसी अधिकृत दिपा ढुङ्गानासहित आठ जनाविरुद्ध दुई करोड ९१ लाख ३४...
-
प्रतिनिधिसभा बैठक: अख्तियारको प्रतिवेदनदेखि राष्ट्र बैंक विधेयकसम्म प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची
काठमाडौं: संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन तथा विधेयकहरू...












