खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले ४ बुँदे परमादेश जारी (पूर्णपाठ)

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा चार बुँदामा परमादेश जारी गरेको छ ।

संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता तथा स्वाभिमान र नेपालीको हक हितको रक्षाका साथै सीमानाको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले नेपाल–भारतबिच खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि पहल गर्न, नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न, सीमा मिचाइ रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सहत मार्गका यात्रुलाई नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाइ त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारवार गर्ने कार्य गरी सीमा व्यवस्थापन एवं नियमन गर्नू, गराउनू भनी आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।

२०७८ वैशाख १२ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सोही रिटमाथि सुनुवाइपछि सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबिच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कुटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू, गराउनू भनेर सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ यसप्रकार रहेको छ ।