तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदैनः मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले ढिला नगर्ने बताएका छन् ।
आज गृह जिल्ला पर्वतमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वत शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री गिरीले आवश्यक कानुन निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताए ।
“अहिले पनि कतिपय महत्वपूर्ण ऐन, कानून र नीतिको अभावमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाइरहेको गुनासो छ । सो समस्या समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो आवश्यक ऐन निर्माणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने ।
मन्त्री गिरीले कतिपय नीति तथा कानून अहिलेको परिस्थिति प्रतिकुल रहेको भन्दै मुलुक र आम नागरिकका लागि आवश्यक नीति तथा कानून निर्माण जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले आवश्यक ऐन तथा कानून निर्माणको जिम्मेवारी र दायित्व आफ्नो काँधमा आएको भन्दै सबै मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको समन्वयमा अघि बढ्ने समेत उल्लेख गरे ।
मन्त्री गिरीले मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला यसको सुधारका लागि उचित कानून निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । “अहिलेका नीति लगानीमैत्री छैनन्”, उनले भने, “लगानी र व्यावसायीमैत्री कानून बनाउन हामी लाग्छौँ ।”
वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री गिरीले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकार परिणाममुखि काम गर्नेगरी अघि बढेको बताए । उनले न्याय क्षेत्रमा रहेका विकृति बिसङ्गतीको पनि अन्त्य गरिने दाबी गरे ।
उनले वर्तमान सत्तागठबन्धन आगामी चार वर्ष नै टिक्ने जिकिर गरे। उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, सङघीय निजामित ऐन र शिक्षा ऐन तत्काल सदनबाट पास गरेर देशलाई निकास दिने समेत उल्लेख गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने दिन अख्तियारको सचिवमा काली प्रसाद पराजुलीको पदस्थापन
काठमाडौं। कालीप्रसाद पराजुली सचिवमा बढुवा भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन भएका छन् । नेपाल प्रशासन सेवाको सचिवमा बढुवा भएका...
-
जिल्ला न्यायाधीश बेलबासे ४ दिनका लागि उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस
काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीश हिमाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
आज न्याय सेवा आयोगको बैठकः सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिव सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगको बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । हाल सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव पद तीन महिनादेखि...
-
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक, सम्बन्धित मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची
काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय...
-
आफूविरुद्ध तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरिएको डिआइजी खत्रीको दाबी, कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी
काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (DIG) भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी...
-
ब्रिक्स सम्मेलनमा ‘आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी तनाव’ प्रमुख मुद्दा
नयाँ दिल्ली । चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय...
-
नयाँ दिल्लीमा जारी भएको १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा के छ ?
काठमाडौं । भारतकाे नयाँ दिल्लीमा भैरहेकाे १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन भदाै २७ गते शनिबार नयाँ दिल्ली घोषणापत्र...












