करोडाैं घुसबाट जोगिएका कुलमान सर्वोच्चमा ठहरै !

काठमाडाैं । भनिन्छ, जहिले पनि पैसा, पपुलिजम र आडम्बरले काम गर्दैन् । यस्तै हुन पुग्यो विद्युत प्राधिकरणबाट बर्खास्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ।

तत्कालिन समयमा कांग्रेस माओवादी केन्द्रको परमादेश सरकारले कुलमान घिसिङलाई स्थापित गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो । त्यसमा साथ दिन पुगे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । जबरा अहिले पनि पेन्सनपट्टाका लागि रोइकराई गरिरहेकै छन् । यसको कारण, न्यायालयलाई उनले कस्तो तहसम्म पुर्‍याए भन्ने कुरा कुलमानदेखि रञ्जन कोइराला प्रकरणले प्रष्ट पारेकै छ ।

कुलमान अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेपनि सर्वोच्चले आदेश अस्वीकार गर्‍यो । कानून र न्यायिक प्रक्रियामा चोलेन्द्रको जस्तो हस्तक्षेप नहुँदा कुलमानले विल्लिबाठमा परेका हुन् । सर्वोच्चमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले अन्तरिम आदेशका लागि सेटिङ प्रयास जोडबलका साथ गरेपनि उनी सफल हुन सकेनन् । मोटो रकमका साथ वरिष्ठले सर्वोच्च परिसरमा लगाएको चक्करमाथि भने अहिले वकिलहरुले खासखुस गर्न थालेका छन् ।

कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दालाई चोलेन्द्रले सर्वोच्चमा आफ्नै इजलासमा मुद्दा राख्ने काम असाध्यै गरे । त्यो समयमा उनले २०७८ भदाै ८ गतेदेखि असोज ५ गतेसम्म आफ्नो इजलासमा ४ पटक राखिसकेका थिए भने विभिन्न आदेश गर्दै थिए । ५ दिनको फरकमा समेत पेशी राख्ने गरेका चोलेन्द्रले त्यो बेला विद्युत प्राधिकरणकै एक कर्मचारीमार्फत करोडाैं रकम बुझेको स्रोतको दाबी छ ।

उसोतः चोलेन्द्रले त्यहि समयमा दरबारमार्गमा भव्य कार्यालय राखेर छोरामार्फत एउटा अनलाइन समेत सञ्चालनमा ल्याएका थिए । त्यो बेला उनले दराबरमार्गकै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको कार्यालयबाट डिल गर्ने गरेको समेत बताइन्छ ।

हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि चोलेन्द्रले चलाएको न्यायको तरबार अहिले कुलमानमाथि नै बर्सिएको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।

जनताको ठूलो समर्थन र आफ्नो पक्षमा आन्दोलनसम्म चलिरहेको बेला ढुक्कले प्राधिकरण नेतृत्वमा फर्किने ठानेका कुलमानलाई सर्वोच्चले झड्का दिएपछि उनी छटपटीमा परेका छन् । अन्तरिम आदेशमार्फत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किन तम्तयार भएका उनी अब के गर्लान ? प्राधिकरणमै हल्लाखल्ला चल्ने गरेको बताइन्छ ।

प्रााधिकरणमा हुँदा ठूलो रकमको चलखेल गरेका उनीमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत मुद्दा छ । यसको किनारा कहिले लाग्ला ? चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ । उसोतः लेखा समितिमा कुलमानविरुद्ध आवाज उठाउनेमाथि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु आक्रोशित हुे गर्छन् । प्राधिकरण नेतृत्वबाट हटेपनि उनले सर्वोच्चमा शक्ति प्रयोगका लागि विचाैलिया परिचालन भने गरिरहेका छन् ।

हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि कुलमानले मु्द्दाको पेशी नै ६ महिना पर धकेल्ने गरि ठूलो रकम खर्चिने गरेको र यसबारे सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि फेरि अघि सार्ने क्रम चलेको थियो । तर, चोलेन्द्र हुँदा भने ५ दिनमै पेशी पार्ने गरेको स्थिति थियो । यस्तो स्थितिमा अहिले सर्वोच्चले नियमित सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार मात्रै गरेको छैन्, मु्द्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाई गर्न समेत आदेश गरेको छ । यो मुद्दा अबको १० दिनपछि फेरि सुनुवाईमा जाने बताइन्छ ।

हितेन्द्र र कुलमानको मुद्दाको सुनुवाई संगसंगै भइरहेकाले पहिले न्याय हितेन्द्रले पाउने वा कुलमानले ? यो विषय अब न्यायिक चासोको विषय बनेको छ

Comments