सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग रेकर्ड ब्रेकको योजनामा, तथ्याङ्कले के देखाउँछ ?
काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म ४ हजार ३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्जा उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत उजुरी व्यक्तिगत र बाँकी सरकारी निकायहरुले दर्ता गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ ।
विभागमा अख्तियार, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट २० प्रतिशत शंकास्पद उजुरी आएका छन् । जसमध्ये १ सय २२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् ।
यसरी दर्ता भएका उजुरीमध्ये तीन हजार १४ वटा उजुरी फर्छ्याैट भइसकेका छन भने ९ सय उजुरी अनुसन्धानको प्रक्रियामै रहेका छन् । जुन उजुरीहरुमा विभाले आगामी वर्ष फर्छ्याैट गरिसक्ने गरि छानविन अनुसन्धान तीब्र पार्ने महानिर्देशक सुमन दाहालको दाबी छ ।
यो पनिः सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभाग युद्धस्तरमा, नौ महिनामा ८० अर्ब बिगो दाबीका १८ मुद्दा दर्ता
कुन वर्षमा कति उजुरी दर्ता र कति मुद्दा दायर भए ?
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा उजुरी दर्ता ३३ वटा भएकोमा मुद्दा दर्ता एउटा मात्र भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा ४२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा विभागले २ वटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले ६ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा ६५ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ८ वटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले १९ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेको थियो। यसैगरि आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ११२ वटा उजुरी परेकोमा १३ वटा मुद्दा विभागले दर्ता गरेको र अन्य निकायले ३३ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २५३ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ३ वटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले १०४ उजुरी फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २७५ वटा उजुरी परेकोमा विभागले एउटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले १०९ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेका थिए।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा २२१ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ४ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायहरूबाट ६१ वटा उजुरी फर्छ्याैट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३०६ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ६ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायले १०४ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विभागमा २०१ वटा उजुरी परेकोमा ४ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायबाट २१५ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभागमा ३२७ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ९ वटा मुद्दा दायर गरि अन्य निकायबाट ४३ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेको थियो ।
यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २५१ वटा उजुरी परेकोमा विभागले १० वटा मुद्दा दायर गरि अन्य निकायबाट १८१ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५० वटा उजुरी परेकोमा विभागले १४ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायबाट २३६ वटा उजुरी फर्छ्याैट गराएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १३६ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ३ वटा मुद्दा दायर गरि अन्य निकायबाट ८७ वटा उजुरीहरूको फर्छ्याैट गराएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ सय ४२ वटा उजुरीहरू परेकोमा विभागले जम्मा ११ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अन्य निकायबाट ५ सय ४९ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सबै भन्दा धेरै ७ सय ८९ वटा उजुरी परि विभागले १२ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने अन्य निकायहरूले ३ सय २ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३० वटा उजुरी परेका छन। यसमा विभागले २०८२ बैशाख १५ गतेसम्म २२ वटा मुद्दा दायरा गरेको छ,अन्य निकायबाट अहिले सम्मकै सबै भन्दा धेरै ७ सय ८८ वटा उजुरी फर्छ्याैट भएका छन। अब विभागमा करिव ९ सय वटा उजुरीहरू कायम छन। ती मध्ये अन्य निकायलाई तीन सय उजुरी फरवार्ड हुने तयारीका छन। यो आर्थिक वर्ष देखिनै विभागले व्याक्तिगत उजुरी लिन छाडेको छ। सरकारी निकायबाट आएका शंकास्पद उजुरीमात्र दर्ता गरि सूक्ष्म अध्ययन, छानवीन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
सम्बन्धित समाचार शीर्षकः महानिर्देशक दाहालको इन्ट्रिपछि विभागको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार, के हुँदैछ ?
१३ वर्षमा १०१ मुद्दा दर्ता
विभागले स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म विभागले १०१ थान मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमा कुल बिगो माग दाबी रकम १४ अर्ब २७ करोड २७ लाख रहेको छ। त्यसमध्ये ९७ थान मुद्दाको फैसला भैसकेको छ। त्यसमा बिगो माग दाबी ठहर फैसला ७९ थान भएको र सफाई फैसला १८ थान मुद्दामा भएको छ। विगत १३ वर्षमा २ हजार १ सय ५० वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट भएका छन् । त्यसमध्ये विभागले अदालतमा दायर गरेका १०१ थान मुद्दामा सफलता प्रतिशत ८१ प्रतिशत रहेको छ ।
२२ मुद्दामा ८० अर्ब बिगो माग दाबी
यता चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सुरूवातीमा छानवीन अनुसन्धान हुन अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका १ हजार ६ सय ७६ वटा उजुरी र चालु आर्थिक वर्षमा परेका ३० वटा उजुरी समेत साँढे नौ महिनामा जम्मा एक हजार ७ सय ६ वटा उजुरी विभागमा रहेकोमा त्यसमा विभागले २२ वटा मुद्दा दायर गरि ८० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको छ। यसबीचमा ८ सय १० भन्दा बढी उजुरीहरू फछयौट गरि सकेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी बताएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...
-
विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको विजयी शुरुआत, एम्बाप्पेले गरे दुई गोल
काठमाण्डौ - फिफा विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सले विजयी शुरुआत गरेको छ । न्यूयोर्कको न्युजर्सी स्टेडियममा गए राति सम्पन्न खेलमा फ्रान्सले सेनेगललाई...
-
११ महिनामा ७ लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या ७ लाख २२...
-
मध्यपूर्वमा ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोध हट्न अझै समय लाग्छ : आइएमएफ
काठमाण्डौ । अमेरिका–इरानबीचको युद्धविराम घोषणाले मध्यपूर्वको तनावलाई कम गर्ने देखिए पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू हट्न अझै समय लाग्ने...
-
स्वास्थ्य मन्त्रालय बेथितीको अखडा !
काठमाडौं। कर्मचारीको बढुवा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कुनै गम्भीरता देखाउँदैन। लोकसेवा आयोगको माननीय सदस्य अध्यक्ष...
-
निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीबारे निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र...
-
अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसदकाे आपत्ति, स्पष्टीकरणा दिन माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको...
-
जर्मनीले कुरासाओलाई ७–१ ले हरायो, जापान र नेदरल्याण्ड्सले बाँडे बराबरी अंक
काठमाडौं। २०२६ फिफा विश्वकपअन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा जर्मनीले कुरासाओलाई ७–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै प्रभावशाली सुरुआत गरेको छ। ह्युस्टनस्थित बन्द रंगशालामा...
-
महोत्तरी प्रहरीको कडा अभियान, प्रहरी कार्यालय वरिपरि सक्रिय दलाल सञ्जालमाथि निगरानी बढ्यो
जलेश्वर । सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भीडसँगै बिचौलियाको चलखेल बढ्दै गएको गुनासो देशभरि सुनिँदै आएको छ। नागरिकले आफ्नै कामका लागि अनावश्यक...












