सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग रेकर्ड ब्रेकको योजनामा, तथ्याङ्कले के देखाउँछ ?
काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म ४ हजार ३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्जा उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत उजुरी व्यक्तिगत र बाँकी सरकारी निकायहरुले दर्ता गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ ।
विभागमा अख्तियार, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट २० प्रतिशत शंकास्पद उजुरी आएका छन् । जसमध्ये १ सय २२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् ।
यसरी दर्ता भएका उजुरीमध्ये तीन हजार १४ वटा उजुरी फर्छ्याैट भइसकेका छन भने ९ सय उजुरी अनुसन्धानको प्रक्रियामै रहेका छन् । जुन उजुरीहरुमा विभाले आगामी वर्ष फर्छ्याैट गरिसक्ने गरि छानविन अनुसन्धान तीब्र पार्ने महानिर्देशक सुमन दाहालको दाबी छ ।
यो पनिः सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभाग युद्धस्तरमा, नौ महिनामा ८० अर्ब बिगो दाबीका १८ मुद्दा दर्ता
कुन वर्षमा कति उजुरी दर्ता र कति मुद्दा दायर भए ?
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा उजुरी दर्ता ३३ वटा भएकोमा मुद्दा दर्ता एउटा मात्र भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा ४२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा विभागले २ वटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले ६ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा ६५ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ८ वटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले १९ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेको थियो। यसैगरि आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ११२ वटा उजुरी परेकोमा १३ वटा मुद्दा विभागले दर्ता गरेको र अन्य निकायले ३३ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २५३ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ३ वटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले १०४ उजुरी फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २७५ वटा उजुरी परेकोमा विभागले एउटा मुद्दा दायर गरेको र अन्य निकायले १०९ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेका थिए।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा २२१ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ४ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायहरूबाट ६१ वटा उजुरी फर्छ्याैट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३०६ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ६ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायले १०४ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विभागमा २०१ वटा उजुरी परेकोमा ४ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायबाट २१५ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभागमा ३२७ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ९ वटा मुद्दा दायर गरि अन्य निकायबाट ४३ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेको थियो ।
यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २५१ वटा उजुरी परेकोमा विभागले १० वटा मुद्दा दायर गरि अन्य निकायबाट १८१ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५० वटा उजुरी परेकोमा विभागले १४ वटा मुद्दा दर्ता गरि अन्य निकायबाट २३६ वटा उजुरी फर्छ्याैट गराएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १३६ वटा उजुरी परेकोमा विभागले ३ वटा मुद्दा दायर गरि अन्य निकायबाट ८७ वटा उजुरीहरूको फर्छ्याैट गराएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ सय ४२ वटा उजुरीहरू परेकोमा विभागले जम्मा ११ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अन्य निकायबाट ५ सय ४९ वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सबै भन्दा धेरै ७ सय ८९ वटा उजुरी परि विभागले १२ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने अन्य निकायहरूले ३ सय २ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३० वटा उजुरी परेका छन। यसमा विभागले २०८२ बैशाख १५ गतेसम्म २२ वटा मुद्दा दायरा गरेको छ,अन्य निकायबाट अहिले सम्मकै सबै भन्दा धेरै ७ सय ८८ वटा उजुरी फर्छ्याैट भएका छन। अब विभागमा करिव ९ सय वटा उजुरीहरू कायम छन। ती मध्ये अन्य निकायलाई तीन सय उजुरी फरवार्ड हुने तयारीका छन। यो आर्थिक वर्ष देखिनै विभागले व्याक्तिगत उजुरी लिन छाडेको छ। सरकारी निकायबाट आएका शंकास्पद उजुरीमात्र दर्ता गरि सूक्ष्म अध्ययन, छानवीन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
सम्बन्धित समाचार शीर्षकः महानिर्देशक दाहालको इन्ट्रिपछि विभागको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार, के हुँदैछ ?
१३ वर्षमा १०१ मुद्दा दर्ता
विभागले स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म विभागले १०१ थान मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमा कुल बिगो माग दाबी रकम १४ अर्ब २७ करोड २७ लाख रहेको छ। त्यसमध्ये ९७ थान मुद्दाको फैसला भैसकेको छ। त्यसमा बिगो माग दाबी ठहर फैसला ७९ थान भएको र सफाई फैसला १८ थान मुद्दामा भएको छ। विगत १३ वर्षमा २ हजार १ सय ५० वटा उजुरीहरू फर्छ्याैट भएका छन् । त्यसमध्ये विभागले अदालतमा दायर गरेका १०१ थान मुद्दामा सफलता प्रतिशत ८१ प्रतिशत रहेको छ ।
२२ मुद्दामा ८० अर्ब बिगो माग दाबी
यता चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सुरूवातीमा छानवीन अनुसन्धान हुन अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका १ हजार ६ सय ७६ वटा उजुरी र चालु आर्थिक वर्षमा परेका ३० वटा उजुरी समेत साँढे नौ महिनामा जम्मा एक हजार ७ सय ६ वटा उजुरी विभागमा रहेकोमा त्यसमा विभागले २२ वटा मुद्दा दायर गरि ८० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको छ। यसबीचमा ८ सय १० भन्दा बढी उजुरीहरू फछयौट गरि सकेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी बताएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












