गाैरीबहादुर कार्कीको नेतृत्व विवादित, निष्पक्ष छानबिन सम्भव हुनेमा शंकाः सरकारलाई संकट

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, बल प्रयोग र सम्पत्तिमा क्षतिको अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोग विवादमा तानिएको छ। आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पोस्टहरु सार्वजनिक भएपछि छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष हुनेमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।

कार्कीले आन्दोलनकै बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र एक्समार्फत आन्दोलनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिकरूपमा राखेका थिए।

“यी राष्ट्रघाती अपराधीहरू कसैलाई पनि मार्नु हुँदैन, तर थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ,” भन्दै कार्कीले लेखेका थिए। त्यही दिन साँझ उनले अर्को स्टाटसमा लेखेका थिए — “जेनजी आन्दोलन सफल भयो।”

यस्ता अभिव्यक्तिले छानबिन आयोग गठन हुनु अघि नै अध्यक्षले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको देखिने भएकाले राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका तर्फबाट कार्कीको निष्पक्षता र आयोगको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठेका छन्।

राजीनामाको माग, नैतिक संकट
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले कार्कीको अभिव्यक्तिले आयोग निष्पक्ष नबन्ने स्पष्ट संकेत दिएको भन्दै उनी तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

“न्यायको पहिलो सर्त नै निष्पक्षता हो। आयोग ‘धरपकड आयोग’ बन्ने खतरा छ,” अधिकारीको भनाइ छ।

कानून व्यवसायीहरुले कार्कीको सार्वजनिक आचरण पदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै छानबिनको निष्पक्षता सुनिश्चित हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अन्तरिम सरकारको मौनता र दलको असहयोग
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आयोगलाई गठन गरेपनि राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक समन्वय नगरेको र आयोगको नेतृत्व चयनमा समेत गम्भीरता नदेखिएको आरोप लागेको छ।

उता, कार्की नेतृत्वको आयोगले केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव, काठमाडौंका सीडीओ लगायतलाई अनुसन्धानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। साथै उनीहरूलाई देश बाहिर जान नदिन राहदानी रोक्का गर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरिसकेको छ।

तर अहिले आयोग नेतृत्व नै विवादित बनेपछि उनीहरूबाट लिइने बयान निष्पक्ष हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु
भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमा सुरुदेखि नै सरकारको बल प्रयोग र आन्दोलनकारीको आक्रोशबीच हिंसात्मक झडप भयो। आन्दोलनकै क्रममा दुई दिनमा ७६ जनाको ज्यान गएको छ भने सयौं घाइते भएका छन्। घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए र देशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

निष्पक्ष छानबिनको माग
प्रस्तुत परिस्थितिमा कार्कीको राजीनामा वा सरकारद्वारा आयोग पुनर्गठन नगरेसम्म निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् — यदि आयोगमाथि जनविश्वास कायम हुन सकेन भने यो विषयले देशमा थप द्वन्द्व र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने खतरा बढ्दो छ।

Comments