कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेलाई राहत, मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति

काठमाडाैं । रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधन गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

अदालतको आदेशलाई रवि पक्षले ‘न्यायको जीत’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोधमाथिको झड्का’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेले यस्तो आदेश गरेका हुन्।

अदालतले अभियोजन पक्षले अघि सारेका केही कानुनी आधार र अभियोगसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दा संशोधन गर्न आदेश दिएको हो। यस आदेशसँगै रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट स्रोतहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालमार्फत राजनीतिक उद्देश्यका साथ मुद्दा थपिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गराउने नियतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर अभियोग जोडिएको थियो।

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि रास्वपाभित्र उत्साह थपिएको छ। पार्टी नेताहरूले यसलाई ‘राजनीतिक दबाबविरुद्ध न्यायपालिकाको सशक्त सन्देश’ भन्दै अब रवि लामिछाने थप सक्रिय रूपमा पार्टी नेतृत्वमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले अब मुद्दाको कानुनी प्रकृति फेरिन सक्ने सम्भावना बढेको छ भने यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा न्यायिक निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप र अभियोजन प्रक्रियामाथिको बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।

Comments