सर्वोच्च अदालतमा ‘गोलाप्रथा’ हटाउन खोजिएको भन्दै बारको शंका
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बाँडफाँट गर्ने वर्तमान ‘गोलाप्रथा’ प्रणाली हटाउने तयारीबारे सूचना पाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले शंका व्यक्त गरेको छ।
बारका अनुसार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले गोलाप्रथा हटाएर आफैं इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने तयारी भइरहेको भन्ने सूचना बाहिर आएपछि न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बारले यस्तो व्यवस्था परिवर्तन भएमा मुद्दा व्यवस्थापन र सुनुवाइ प्रक्रियामा पारदर्शिता घट्न सक्ने र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि असर पर्न सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसबारे सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन। अहिले विषयले कानुनी वृत्तमा बहस सुरु गराएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले केहिदिन पहिले सरकारसंग सहकार्य गर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि अदालत कार्यकारीको छायाँ बन्न खोजेको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। यहि स्थितिमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने तयारीले थप शंका उत्पन्न गराएको हो।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
आरोहीले भरियो मनास्लु आधार शिविर, ४६६ विदेशीको आरोहण तयारी
सुलीकोट (गोरखा) । शरद ऋतु सुरु भएसँगै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा हिमाल आरोहण गतिविधि तीव्र बनेको छ। यस वर्ष मनास्लु हिमाल...
-
सरकारकोआम्दानीभन्दा खर्च बढी, दुई महिनाको तथ्याङ्क कस्तो ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।...
-
इरान युद्धमा अमेरिकाको खर्च ३८ अर्ब डलर, ०.५५ ले महँगी बढ्ने अनुमान
काठमाडौं ।अमेरिकाले इरानविरुद्धको ६ महिना लामो युद्धमा हालसम्म ३८ अर्ब डलर खर्च गरेको छ। अमेरिकी संसद्को गैरदलीय लेखाजोखा निकायका अनुसार...
-
उपत्यकाबाहिर यात्रुवाहक साधनलाई विशेष प्राथमिकता, रोकिएको दर्ता खुला
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको रोकिएको दर्ता खुला गरेको छ । असोज १ गतेदेखि...
-
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि घटाए मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जाको माग कमजोर रहँदा...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
‘२१ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा उत्साह’
काठमाण्डाै । शेयर बजार लगातार तेस्रो कारोबार दिन बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज (मंगलबार) ४८.५७ अङ्कले बढेर...
-
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा अहिलेसम्म १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ जम्मा
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपियाँ जम्मा भएको छ ।...












