भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा देउवालाई जोडेर अदालतमा निवेदन दर्ता गरिनुले यो प्रकरणलाई निकास दिन भन्दा घटनालाई अन्यत्रै मोडेर केही कानून व्यवसायीले चर्चामा आउने प्रयास गरेका छन् ।

अतिवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने केही वकिलहरूले नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्था र अभ्यास विपरीत यस्तो निवेदन दिएका हुन्।

अनुसन्धान र अभियोजन दायरामा नरहेका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई अनाहकमा मुछ्ने गरी दायर गरिएको यो निवेदनलाई कानुनी जानकारहरूले ‘कानुनी प्रक्रियाको उपहास’ र ‘सुनियोजित न्यायिक स्टन्ट’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

`एम्पायर’को भूमिकामा अदालत र कानुनी सीमा फौजदारी कानूनका ज्ञाता तथा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले नेपाली न्याय प्रणालीमा अदालतको भूमिका एक निष्पक्ष ‘एम्पायर’ (निर्णायक) को रूपमा रहेको भन्दै अदालतले मुद्दा दर्ता गर्ने पक्ष (वादी) र प्रतिवाद गर्ने पक्षको प्रमाण तथा बहसलाई सुनेर फैसला दिने काम बताए। उनले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने र अभियोग लगाउने कार्य प्रहरी र सरकारी वकिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट गरेका छन्।

मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेको वा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले बीचैमा हस्तक्षेप गरी “यसलाई बोलाऊ र बयान लेऊ” भन्न मिल्दैन। कानूनले तोकेको बाटो (Due Process of Law) छलेर अदालतलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोज्नु कानूनी शासनको मर्म विपरीत हुन्छ। अदालतले आफैँले स्वविवेकमा कुनै व्यक्तिलाई झिकाउने अधिकार केवल ‘अदालतको अवहेलना’ जस्ता अत्यन्तै सीमित अवस्थामा मात्र राख्दछ, जुन यो प्रकृतिको मुद्दामा लागू हुँदैन।

राजनीतिक पूर्वाग्रह र कानूनको दुरुपयोग
भुटानी शरणार्थी प्रकरण आफैँमा राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो। यस्तो मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अभियोग पत्रमा नाम नसमेटिएका र अनुसन्धानमा कुनै भूमिका नदेखिएका शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गर्दै अदालतमा रिट हाल्नुले यस पछाडिको नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

अहिलेको अवस्थामा कानूनी शासनको उचित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सडक र सामाजिक सञ्जालमा उठेका हल्लाका भरमा अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने प्रवृत्ति घातक छ। यदि अदालतले कानूनी जग बिनाका यस्ता मागहरूलाई प्रश्रय दियो भने भोलिका दिनमा हरेकले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई थकाउन र गलाउन अदालतको ढोका ढकढक्याउने गलत परम्परा बस्न सक्छ।

Comments