रसुवा बाढीपछि उद्धार, राहत र पूर्वाधार पुनःस्थापनामा तीव्रता : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठुलो सजाय भोगेको बताउनुभएको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी त्यसैको प्रतिफल भएको उहाँको भनाइ छ। यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ, “हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ –जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठुलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ। हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो ।”
उहाँले नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोरेको उल्लेख गर्दै हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुने उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको प्रयोग गरी अहोरात्र खटिरहेका बताउनुभएको छ । यस विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको उहाँको भनाइ छ।
“नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिकहरू बसोबास गरिरहनुभएको छ । रसुवाका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा १९५ र काठमाडौँका २ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका छौँ । यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका ४ हजार ५०० जना नागरिकहरूलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गराइरहेका छौं” उहाँले भन्नुभएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै हामीले ९सम्पर्क हुन सकेका० प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग घटनाबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा समेत विपद् प्रतिकार्य अघि बढाएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट समेत प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर उहाँहरूसँग संवाद जारी रहेको र उहाँहरूका गुनासो सम्बोधन पनि भइरहेको बताउनुभएको छ ।
“घटना भएकै दिन मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा ३२ अनुसार विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थियौँ” उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। घटनाको भोलिपल्ट ९भदौ ११ गते० बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हामी पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल भएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
पूर्वाधार पुनःस्थापना
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित पूर्वाधार पुनःस्थापनामा काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ५।७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभएका छ । अन्य पूर्वधार पहिल्यकै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । पूर्वाधार पुनःस्थापना विपद्मा परेका नागरिकहरूका लागि अर्को एउटा राहत भएको उहाँको भनाइ छ ।
“गल्छी–मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत कृष्णभिरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ । आजदेखि रुख कटान र भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृष्णभिरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ, सिट पाइल लगायतका विकल्पबारे आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । भदौभित्र उक्त सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्नेछौं। परेवाभिरमा डाइभर्सन निर्माण भइ यातायात सुरु भइसकेको छ भने त्यसको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ ।”
त्रिशूली–वेत्रावती सडक खण्डअन्तर्गतको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको छ भने बाँकी २ किलोमिटरमा काम जारी छ। क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटरमा काम गर्नका लागि आपतकालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ । भोलिसम्म तादीमा बेलिब्रिज पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्भे भइ फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ। त्रिशूलीमा सर्भे सकिएको छ। उक्त स्थानमा १२० मिटरको बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको उहाँले भन्नुभएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...
-
‘निजामती सेवामा ३०\५५ को प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन, अध्यादेश पनि आउँदैन’
काठमाडौं। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश आउन सक्ने आशंकाका कारण कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा...
-
चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँमा ट्राफिक प्रहरीको बढ्यो सक्रियता
काठमाडौँ। दसैँ, तिहारलगायतका प्रमुख चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो सक्रियता थप बढाएको छ । चाडपर्वका समयमा सवारीसाधनको चाप...
-
चिनियाँ नागरिकबाट बरामद साढे २१ किलो सुन भन्सार कार्यालयमा बुझाइयो
काठमाडौं । चिनियाँ नागरिकबाट बरामद भएको साढे २१ किलो सुन प्रहरीले भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान...
-
प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तथ्यपरक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रविधिको सदुपयोग आवश्यक: प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ, असोज २६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तथ्यपरक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको प्रभावकारी सदुपयोग...
-
कांग्रेस उपसभापति र महामन्त्री पदको मतगणना सम्पन्न, को-को भए विजयी ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापति र महामन्त्री पदको मतगणना सम्पन्न भएको छ । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार...
-
पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप, अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौँ। “स्याउको कार्टुनमा करोडौँ रकम ओसार्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखाउने सरकारले सर्वोच्च अदालतबाटै ५ हजार रोपनी सरकारी...












