निर्वाचनको मुखैमा देउवाले बाँड्न थाले करोडौं रुपैयाँ, गृहमा चेक लिनेको लर्को, आयोग भने मौन

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, २७ कात्तिक । निर्वाचनको मिति नजिकिदैं गर्दा राज्य कोषको दुरुपयोग हुन थालेको छ । मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको निर्वाचन आउन केहि दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले करोडौं रुपैयाँ धमाधम वितरण गर्न थालेको हो । आर्थिक सहायताको नाममा सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँको चेक वितरण गरिएको हो ।

गृहमा यतिखेर आर्थिक सहायता बापतको चेक लिनेको लाईन नै लाग्ने गरेको छ । यतिबेला निर्वाचन आचारसंहित लागिरहेको छ । आचारसंहिता अनुसार सरकारले आर्थिक सहायता दिन पाउँदैन् । तर त्यसको उल्लघंन गर्दै सरकारले आर्थिक सहायता बाडिँरहेको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै सरकारलाई आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लाखौं रुपैयाँका चेक वितरण गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले एभरेस्ट बैंकको चेक काट्दै दलका कार्यकर्तालाई ५० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिइरहेको छ । गृह मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा चेक लिनेको घुइँचो थियो । चेक लिनेले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् । चेक लिन आउनेमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता थिए । चेक लिनेमध्ये अशक्त र बिरामी भने कमै थिए ।

गृहले १८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै वितरण गर्न थालेको छ । सरकारले २ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई र ६ कात्तिकमा ३ सय १० जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अहिले चेक वितरण थालेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहायता वितरण थालिएको जानकारी दिए ।

अहिले २ असोजमा निर्णय गरिएका ८ सय ८७ जनालाई चेक वितरण गर्न थालिएको गृहको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ । त्यसका लागि गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै १० करोड निकासा दिएको थियो । यसैगरी, अब छिट्टै ३ सय १० जनालाई चेक वितरण गरिने र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले कुन मितिमा कति रकम दिने निर्णय गरेको थियो ?
-५ साउनमा १२ जनालाई १ करोड १२ लाख
-१२ साउनमा १० जनालाई ८५ लाख
-५ भदौमा ९० जनालाई २ करोड ५९ लाख
-१९ भदौमा ८ जनालाई २० लाख
-२ असोजमा ८८७ जनालाई १० करोड
-७ कात्तिकमा ३१० जनालाई ८ करोड