मुलुकी ऐनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको भन्दै पत्रकार महासंघद्धारा आन्दोलनको घोषणा

बागमती प्रदेश

काठमाडाैं ५ , भदाै । नयाँ मुलुकी ऐनले प्रेस जगतलाई संकुचित बनाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐन २०७४, का केहि प्रावधानले सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्रलाई अंकुस लगाउन खोजेको भन्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि त्यसमा समेटिएका १ सय भन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको ठहर गर्दै महासंघले कार्यतालिका सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम

१. भदौ १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने ।

२. भदौ १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने ।

३. भदौ १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने ।

४. भदौ २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

५. भदौ २१ गते संघीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।

६. भदौ २२ गते संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी दफा २९१ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि रेकर्ड गर्न नहुने’, २९३ मा ‘अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बीर खिच्न नहुने’ र २९५ मा ‘चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने’ व्यवस्था छ ।

आमसञ्चारको कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरे वा त्यसबाट कसैको गाली–बेइजती भएको ठहर भए पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था संहितामा उल्लेख छ