कसरी पाइन्छ सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण ?

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं ३, असोज । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा सहुलियत दरमा दिइने ऋणको कार्यविधि तयार पारेको छ । बजेटमा भएको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट कार्ययोजनामा भदौ महिनाभित्र कार्यविधि बनाउने उल्लेख थियो ।

कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार नै मन्त्रालयले भदौ महिनामै कार्यविधि बनाएको छ । ‘हामीले तोकिएको समयमा नै कार्यविधि बनाएका छौँ, अब मात्र केही प्राविधिक कुरा हेरेर प्रिन्ट गर्ने काम बाँकी छ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘देशमा केही गर्न चाहनेलाई मंसिरदेखि ऋण दिन सुरु गर्ने गरी तयारी छ, सर्टिफिकेट धिता राखेर ऋण लिन तयार हुनुहुहोस् ।

स्नातक पास हुनैपर्ने, ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने

कार्यविधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनको लागि स्नातक तह पास गरेकै हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक र गैर प्राविधिक जे विधामा स्नातक गरे पनि ऋण पाइने कार्यविधिमा छ । ‘काम गर्छु भनेर विश्वास दिलाउने प्रस्तावसहित आएमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक जे विषयमा स्नातक पढे पनि ऋण दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ’, सहसचिव खत्रीले भन्नुभयो, ‘जे होस प्रस्तावमा भएको कुराले बैंकहरु कन्भिन्स हुनुपर्‍यो, ऋण पाइन्छ ।’

यस्तै ५ प्रतिशत सहुलियत ऋण पाउनको लागि ४० वर्ष ननाघेको पनि हुनुपर्नेछ । ४० वर्षभन्दा माथि उमेरकाले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण नपाउने कार्यविधिले जनाएको छ ।

५ वर्षमा ऋण तिरिसक्नुपर्ने, नतिरेमा राज्यका कुनै पनि सुविधा नपाइने

सरकारले सहुलियतमा दिने कर्जाको समायावधि ५ वर्ष तोकेको छ । ५ वर्षभित्र ५ प्रतिशत ब्याजसहित ७ लाख रुपैयाँ तिरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रष्ट लेखिएको छ । यदी ५ वर्षभित्र ऋण नतिरेमा राज्यले दिने कुनै पनि सेवा नदिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको पैसा त हो नि भनेर ऋण नतिरेमा वृद्धभत्ता, अपाङ्खता भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, सहुलियत लगायतका कुनै पनि सेवा बन्द गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्जा दिनेको सुरक्षण र व्यवसायको बीमा

जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले युवामा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ, त्यसको सुरक्षा सरकारले गर्छ । कर्जा सुरक्षण कोषले ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको सुरक्षा गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै ऋण लिनेले जे व्यवसाय या उद्यम गरेको छ, उसको पनि व्यवसायको पनि बीमा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुनै कारणले व्यापार व्यवसाय डुबेमा उसले बीमाबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

अन्य ६ वटा शीर्षकमा सहुलियत ऋण पाइने

अर्थ मन्त्रालयले पहिले नै भएको पशुपालन व्यवसाय कर्जालाई केही नयाँ प्रावधानसहित फेरि लागू गर्नेछ । यसको लागि पनि कार्यविधि बनिसकेको छ ।
यस्तै महिलाले सामूहिक रुपमा उद्यम गर्न चाहेमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने छन् ।

विदेशबाट फर्किएकाहरुले विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा नेपालमा उद्यम गर्न चाहेमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पाउने पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । यसको पनि कार्यविधि बनिसकेको छ ।

यस्तै दलित समुदायले केही व्यवसाय गर्न चाहेमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।

पढ्न मन भएका तर पैसा नभएर पढ्न नपाएका विपन्न समुदायका युवाहरुले शैक्षिक ऋण पाउनेछन् । यसको पनि कार्यविधि बनिसकेको छ । प्लस टु पास गरेका विपन्न समुदायका युवाले ५प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।

र भूकम्प पीडितले पनि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन नपुगेको वा केही इलम गर्न चाहनेले यो ऋण पाउनेछन् ।

दोहोरो कर्जा नपाउने

अर्थ मन्त्रालयले ७ प्रकारका सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरे पनि कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो ऋण नपाउने जनाएको छ । ‘कोही स्नातक तह पास गरेर विदेश गएकी दलित महिला रहेछिन् अनि उनको भूकम्पले घर पनि भत्किएका रहेछ भने उनले त अनेक हिसाबबाट ५/६ वटा शीर्षकमा सुहलियत ऋण लिन सक्ने खतरा हुन्छ, त्यसैले हामीले एउटा शीर्षकमा ऋण दिएपछि अर्को शीर्षकमा नदिने कुरा कार्यविधिमै उल्लेख गरेका छौँ’, सहसचिव खत्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रीको जवाफ यस्तो

यसअघि सोमबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले शैक्षिक कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम तयार भएको बताएका थिए । उनले पहिलो चौमासिकको कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन लागेको पनि दाबी गरेका थिए । ‘सफ्ट लोन (सहुलियतपूर्ण ऋण) कुन–कुन विधामा लागू गर्न सक्छौं, यससम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसकेको छ । अब यो अर्थसँग संयोजन गर्नुपर्ने,’ उनले भने, ‘अर्थले बैंकहरूसँग समन्वय गर्ने छ ।’