नागरिक लगानी कोषको संरचना परिवर्तन हुँदै

काठमाडौँ । कारोबार रकम वृद्धि भएसँगै सरकारले नागरिक लगानी कोषको सेयर पूँजी र संरचना परिमार्जनको प्रस्तावसहित विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ संशोधन विधेयक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको छ । विधेयक सभामा पेस हुने चरणमा छ । कोषको कारोबार एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक पारितपछि निजी क्षेत्रसहित स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति समेत कोष अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनेछन् । यस्तै, कोषको सेयर पूँजी वृद्धि तथा सेयर संरचना समेत परिवर्तन हुनेछ । मूल ऐनको दफा ४ प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले कोषको अधिकृत पूँजी आठ अर्ब रुपियाँ पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल कोषको अधिकृत पूँजी आठ करोड रुपियाँ छ । कोषको चुक्ता पूँजीलाई तीन अर्ब रुपियाँ पु¥याउने सरकारको प्रस्ताव छ ।
दफा ४ प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ‘‘कोषको अधिकृत पूँजी आठ अर्ब रुपियाँ हुनेछ र सो रकमलाई एक सय रुपियाँका दरले आठ करोड कित्ता सेयरमा विभाजन गरिनेछ ।’’
अधिकृत र चुक्ता पूँजी वृद्धिसहित सरकारले हालको सेयर संरचनामा पनि हेरफेर गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्था परित भएमा कोषमा नेपाल सरकारको सेयर २३ दशमलव शून्य चार प्रतिशत हुनेछ । हाल सरकारको सेयर दश प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, बीमा संस्थानको ३१ दशमलव ५५ प्रतिशत शेयर हुनेछ । स्टक एक्सचेन्जको सेयर दश प्रतिशत हुनेछ । एक्सचेन्जको यसअघि पनि दश प्रतिशत नै सेयर थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको यसअघि कोषमा सेयर थिएन ।
यसअघि कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेयर २० प्रतिशत थियो । नयाँ विधेयकले १५ दशमलव ११ प्रतिशत सेयर प्रस्ताव गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब पाँच प्रतिशत सेयर घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वसाधारणको सेयर संरचना भने कुनै परिमार्जन भएको छैन । सर्वसाधारणको सेयर संरचना २० प्रतिशत नै कायम गरिएको छ । कोषमा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको ४० प्रतिशत सेयर थियो । प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको सेयर संरचना हटाएको छ ।
स्वरोजगारको रकम जम्मा हुने
प्रस्तावित विधेयकले स्वरोजगार व्यक्तिले पनि रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गत कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । जम्मा हुने रकमको संकलन, कोषमा जम्मा भएको रकमको भुक्तानी र पाउने सुविधा भने कार्यविधि वा निर्देशिकाले तोके बमोजिम हुने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकले स्वरोजगार व्यक्तिको परिभाषा पनि गरेको छ । परिभाषा अनुसार स्वरोजगार व्यक्ति भन्नाले इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायतका पेशामा संलग्न व्यक्तिलाई बुझाउने उल्लेख छ । परिभाषा अनुसार त्यस्ता व्यक्ति वा फर्मसँग आवद्ध अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि बुझाउने उल्लेख छ । विधेयकले निजी रुपमा सञ्चालित अन्य व्यवसाय, रोजगारीबाट आय गर्ने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्ति समेत स्वरोजगार व्यक्तिको परिभाषामा समेटिएका छन् । स्वरोजगारमा परिभाषित व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

Comments