उपचुनाव : सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गएको मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । कानूनले तोकेको अवधि ३५ दिनभित्र चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका उम्मेदवारलाई आयोगले ७ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेशरजिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने तथा विवरण सार्वजनिक गरी लिखित जानकारी प्रदेशरजिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नदिने उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३१ अनुसार कारवाही हुने जनाएको छ । चुनावको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र चुनावको खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ दुई हजार तीन सय ७३ र प्रदेशसभा सदस्य तर्फ तीन हजार एक सय ८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार पाँच सय ६१ उम्मेदवारलाई यो निर्देशन दिइएको हो । साथै आयोगले खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई ७ दिनभित्र सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ ।
चुनावको खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो रु तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो रु भनी सफाइसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने दिन अख्तियारको सचिवमा काली प्रसाद पराजुलीको पदस्थापन
काठमाडौं। कालीप्रसाद पराजुली सचिवमा बढुवा भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन भएका छन् । नेपाल प्रशासन सेवाको सचिवमा बढुवा भएका...
-
जिल्ला न्यायाधीश बेलबासे ४ दिनका लागि उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस
काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीश हिमाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
आज न्याय सेवा आयोगको बैठकः सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिव सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगको बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । हाल सर्वोच्चका रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव पद तीन महिनादेखि...
-
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक, सम्बन्धित मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची
काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय...
-
आफूविरुद्ध तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरिएको डिआइजी खत्रीको दाबी, कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी
काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (DIG) भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी...
-
ब्रिक्स सम्मेलनमा ‘आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी तनाव’ प्रमुख मुद्दा
नयाँ दिल्ली । चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय...
-
नयाँ दिल्लीमा जारी भएको १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा के छ ?
काठमाडौं । भारतकाे नयाँ दिल्लीमा भैरहेकाे १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन भदाै २७ गते शनिबार नयाँ दिल्ली घोषणापत्र...












