उपचुनाव : सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गएको मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । कानूनले तोकेको अवधि ३५ दिनभित्र चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका उम्मेदवारलाई आयोगले ७ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेशरजिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने तथा विवरण सार्वजनिक गरी लिखित जानकारी प्रदेशरजिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नदिने उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३१ अनुसार कारवाही हुने जनाएको छ । चुनावको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र चुनावको खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ दुई हजार तीन सय ७३ र प्रदेशसभा सदस्य तर्फ तीन हजार एक सय ८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार पाँच सय ६१ उम्मेदवारलाई यो निर्देशन दिइएको हो । साथै आयोगले खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई ७ दिनभित्र सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ ।
चुनावको खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो रु तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो रु भनी सफाइसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
रास्वपाकाे सचिवालयको बैठक बस्दै
काठमाडौं । विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ ।सो पार्टीका...
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
चीन–नेपाल सुरक्षा सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले चीन–नेपाल सुरक्षा सहकार्यमा जोड दिँदै त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...
-
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक बस्दैछ । कोइरालाले आफ्नो समूहको बागमती प्रदेशस्तरी भेला बोलाएका हुन्...
-
अध्यादेश सम्बन्धमा संविधानविद्हरूसँग राय लिँदै राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अप्ठेरोमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
सम्पत्ति छानविन आयोगको टीओआर तयार: “महाअभियाेग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरदेखि लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातसम्म आयाेगकाे राडारमा”
सम्पत्ति छानविन आयोगको टीओआर तयार: "महाअभियाेग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरदेखि लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातसम्म आयाेगकाे राडारमा” काठमाडाैं । वालेन्द्र...












