एमालेले संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंगो लगायो (विवरण सहित)
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संघीय संसद अन्तर्गतका बिभिन्न संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंग्याएको छ । कुन समितिका सभापति कुन पार्टीलाई भन्ने यसअघि नै भागबण्डा भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका दशवटा विषयगत समिति तथा राष्ट्रिय सभासहितको संयुक्त समितिमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नाम टुंग्याएको हो । त्यसको विवरण प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएका छन् ।
प्रमुख सचेतक गिरीले बुझाएको बिवरण अनुसार, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिमा रहेका छन् भने अर्थ समितिमा बिष्णु पौडेल रहेका छन । त्यस्तै, योगेश भट्टराई सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका छन् ।
यसअघि भएको सहमति अनुसार एमालेले लेखा समिति, राष्ट्रियसभासहितको संयुक्त समिति राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा निर्देशक समितिसहित ३ वटा समितिको नेतृत्व गर्दैछ ।
एमालेले संसद सचिवालयमा बुझाएको बिवरण अनुसार को, कुन समितिमा ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिः केपी शर्मा ओली, भीम आचार्य, हरि उप्रेती, सुनिता बराल, देवीप्रकाश भट्टचन, एकनाथ ढकाल, सम्झना थपलिया र दामोदर बैरागी
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिः सुवास नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, मनबहादुर गुरुङ, किरणकुमार साह, नैनकला थापा, प्रतिक्षा तिवारी र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा
अर्थ समितिः विष्णु पौडेल, पदम गिरी, जुली महतो, सूर्यबहादुर थापा, भगवती चौधरी, अमर रायमाझी, नारायणप्रसाद आचार्य र रणकुमारी बलम्पाकी मगर
सार्वजनिक लेखा समितिः योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, दामोदर भण्डारी, ऋषिकेश पोखरेल, सराज अहमद फारुकी, तारा लामा तामाङ र रुक्मणी राना बराइली
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रघुजी पन्त, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार राई, बलराम अधिकारी, वासुदेव घिमिरे र मेनकाकुमारी पोखरेल
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिः रघुवीर महासेठ, शान्ति चौधरी, अमृतादेवी अग्रहरी, हेमराज राई, लालप्रसाद साँवा, रामशंकर यादव, मंगलप्रसाद गुप्ता र लक्ष्मी महतो कोइरी
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिः ज्वालाकुमारी शाह, सूर्यप्रकाश ढकाल, बिजुला रायमाझी, सरस्वती सुब्बा, अमृतलाल राजवंशी, गंगाप्रसाद यादव, मानवीर राई र सूर्यकुमारी श्रेष्ठ
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिः टोपबहादुर रायमाझी, ईश्वरीबहादुर रिजाल, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, हर्कमाया विश्वकर्मा, आश्मा चौधरी र विना देवी
पूर्वाधार विकास समितिः गोकर्ण विष्ट, ठाकुर गैरे, वसन्त नेम्वाङ, महेश बस्नेत, निर्मला कोइराला देवकोटा, दयालबहादुर शाही, प्रेमबहादुर महर्जन र राजकुमार गुप्ता
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिः छविलाल विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, प्रभु हजारा दुसाध, ईश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, दिपा शर्मा, उर्मिला थेवे र कालुराम राई
Comments
अरु समाचार
-
बार र कानुन सक्षम बनाइए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९ औं...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...