नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार यो आदेश दिएको हो ।
विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश समेत माग गरिएको छ । नयाँ संसद् स्थापित भइसकेको अवस्थामा अघिल्लो संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विरोध भइरहेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
अल्झनमा नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको...
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः ३१ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, अन्यलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान
काठमाडौँ : आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चार सय १० मध्ये ३१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्...
-
“उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ”
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । नेपाल डेमोक्र्याटिक...
-
उपनिर्वाचन: कुन पालिका तथा वडामा कति उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन...
-
सडक आन्दोलनलाई चुनावी अभियानमा बदल्ने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरिएको विरोधमा जारी राखेको आन्दोलनको प्रारुप बदलेको छ ।...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई आज अदालतमा पेस गरिँदै
काठमाडौं । साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका ‘भाइरल म्यान’ दुर्गा प्रसाईंलाई आज (बुधबार) अदालतमा पेस गरिँदै छ । मंगलबार दिउँसो...
-
१० मन्त्रालय र विभागका कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी भारत जाँदै
काठमाडौँ : नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६ जना कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी आज मङ्सिर ५ देखि १५ गतेसम्म...
-
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’
काठमाडौँ: नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित...
-
अनुमति नलिइ उपनिर्वाचनको प्रचारमा हिँडने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरिने
काठमाडौं । निर्वाचन आायोगले प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको अनुमति नलिएर उपनिर्वाचनको...