हामी ‘डु अर डाइ’ को अवस्थामा छौं, शिक्षा ऐन कुनै हालतमा पारित हुन दिँदैनौं : टिकाराम पुरी

शिक्षा

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा ऐन ल्याइए आफूहरुले नमान्ने र कार्यान्वयन पनि हुन नदिने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले संसदमा टेवल गर्न लागेको ऐन जारी गरिएमा आन्दोलनको विकल्प नभएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको चेतावनी छ । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले संसदमा टेबल गर्न लागिएको शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन् ।

२०७६ सालमा सरकारले तत्कालीन शिक्षा नीति जारी गरेपछि सो शिक्षा नीतिको आधारमा पुरी आफैं पनि प्याब्सन केन्द्रीय समितिको हैसियतमा मस्यौदा समितिमा थिए । पुरीका अनुसार शिक्षक महासंघ, हिसान, प्याब्सन र सरकारी कार्यालयका शिक्षा अधिकारी आबद्ध भएर त्यसबेला ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो । त्यस बेला सबैले मिलेर सर्वपक्षीय स्वीकार्य हुने गरी छलफल गरेर राष्ट्रको शिक्षाको विकास गर्न ऐन ड्राफ्ट गरिएको थियो ।

तर अहिले विडम्बना भयो भन्दै प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा कोरासँगै राजनीतिमा उथलपुथल भएकाले ऐन बाहिर आउन सकेन ।’ तर सर्वमान्य भएर ड्राफ्ट गरिएको उक्त ऐन अहिले ल्याइएको भए विरोध गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो भन्ने प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष पुरीको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा टेबल हुन लागेको ऐनअनुसार विद्यालय चलाउन सकिने अवस्था नभएको पुरीको भनाइ छ । शिक्षासम्बन्धी वर्तमान विधेयकप्रति असंतुष्ट पुरी बिहीवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग,व्यवसाय नियोजन गरेर विदेशीको हितमा पृष्ठपोषण गर्ने पात्रहरुलाई तिरस्कार गरौं ।’ शुक्रवारसम्म सरकारले विधेयकमा सुधार गरेर अघि नबढे, मागहरु सम्बोधन नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको पुरीले जनाएका छन् । आइतवारदेखि विद्यालयहरु अनिश्चतकालीन बन्द गर्ने पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले जनाएका छन् ।

अहिलेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्याब्सनको मात्रै नभई अन्य निजी संस्थाहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय बन्द गरेर मात्रै माग सम्बोधन नभए कडा किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने पनि उनीहरुको चेतावनी छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान कोशी प्रदेशले हिजो बुधवार मात्रै संयुक्त रूपमा विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको केही प्रावाधनहरु सच्याएरमात्र ल्याउनुपर्ने माग राखे । यदी सरकारले माग सुनवाइ नगरी प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए विद्यालय बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने उल्लेख भएको बताइएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छन्। नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त विधयेकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनुपर्ने माग निजी विद्यालयका संचालकहरुले अघि सारेका हुन् । सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।