रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाईमा सरकारी पक्ष कमजोर बन्ने आशंका किन ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बुधवार सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएका हुन् ।
रवि पक्षका कानून व्यवसायीले मंगलबार बहस सकेपछि बुधवार सरकारी पक्षले प्रतिरक्षा बहस गर्ने भएको हो । तर, सरकारी पक्षको बहस कस्तो बन्ला ? यो चासोका साथ हेरिएको छ ।
महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल र नायब महान्यायधिवक्ता टेक बहादुर घिमिरे एकसाता लामो रुस भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनीहरु बहसमा सहभागी हुने छैनन भने पहिलो नम्बरका सह-न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलको पालामा रविलाई क्लिन चिट दिदा दाहालले बहस गरेकाले उनी समेत अहिले यो मुद्दाको बहसमा सहभागी हुने अवस्था छैन् ।
यता, अर्का प्रभावशाली नायब महान्यायधिवक्ता संजीवराज रेग्मी काठमाडाैं बाहिर रहेका छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्नेमा नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, सहन्यायाधिवक्त्ताहरु ध्रुवकुमार चौहान, दिनेश प्रसाद घिमिरे, गोविन्द खनाल र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद पन्थी र बिना दाहाल रहेको महानयायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय नकहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सरकारी पक्ष कसरी पेश हुन्छ भन्ने आम चासोकाबीच आजै फैसला आउनसक्ने सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ ।
‘सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने मुद्दामा आफ्नो क्षमता, कानून र यसका विभिन्न आयामहरुलाई लिएर पेश हुने र आफ्ना तर्क राख्ने हो । फैसला त अदालतले न गर्ने हो । सरकारी पक्षले आफ्नो सतप्रतिशत दिन्छ । व्यक्ति को भन्दा पनि अपराध आरोप के भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा न हो । यसमा शंका र कमजोर हुने भन्ने कुरा रहन्न ।’, एक उच्च अधिकारीले न्यूज नेपालसंग भने ।
रवि अहिले रुपन्देही कारागारमा रहेका छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध लगायतका आरोपमा उच्च अदालत तुलसीपुर वुटवल इजलासले उनलाई पूर्पक्षकालागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि रवि कारागार चलान भएका हुन् ।
रवि पूर्पक्षका लागि थुनामा पुगेपछि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर रवि पत्नी निकिता पाैडेल लामिछाने पुगेकी थिइन् । यहि मुद्दामा बुधबार पनि सुनुवाई हुँदैछ ।
Comments
अरु समाचार
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन ‘पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्की चयन
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन 'पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्कीलाई तोकेको छ । एनआरएनएका...
-
यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले हासिल गर्यो ६ रनको रोमाञ्चक जित
काठमाडौं । लिग २ अन्तरगत शुक्रबार भएको यूएईविरुद्धको म्याचमा नेपालले ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अन्तिम बलसम्म पुगेको...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
म्यानमानरकी नेत्री आङसान सुकीलाई जेलबाट घरमै नजरबन्दमा सारियो
काठमाडौं । । म्यानमारको सैनिक सरकारले थुनामा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सूकीलाई घरमा नजरबन्दमा सारिएको जनाएको छ । थुनामा...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...
-
वर्षापछि काठमाण्डाै उपत्यकाकाे वायु गुणस्तरमा सुधार
काठमाडाैं । गएकाे हप्ता तीव्र रूपमा वृद्धि भएको काठमाण्डाै उपत्यकाको वायु गुणस्तरमा सुधार आएको छ । सुक्खा मौसम र वन...












