रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाईमा सरकारी पक्ष कमजोर बन्ने आशंका किन ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बुधवार सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएका हुन् ।
रवि पक्षका कानून व्यवसायीले मंगलबार बहस सकेपछि बुधवार सरकारी पक्षले प्रतिरक्षा बहस गर्ने भएको हो । तर, सरकारी पक्षको बहस कस्तो बन्ला ? यो चासोका साथ हेरिएको छ ।
महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल र नायब महान्यायधिवक्ता टेक बहादुर घिमिरे एकसाता लामो रुस भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनीहरु बहसमा सहभागी हुने छैनन भने पहिलो नम्बरका सह-न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलको पालामा रविलाई क्लिन चिट दिदा दाहालले बहस गरेकाले उनी समेत अहिले यो मुद्दाको बहसमा सहभागी हुने अवस्था छैन् ।
यता, अर्का प्रभावशाली नायब महान्यायधिवक्ता संजीवराज रेग्मी काठमाडाैं बाहिर रहेका छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्नेमा नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, सहन्यायाधिवक्त्ताहरु ध्रुवकुमार चौहान, दिनेश प्रसाद घिमिरे, गोविन्द खनाल र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद पन्थी र बिना दाहाल रहेको महानयायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय नकहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सरकारी पक्ष कसरी पेश हुन्छ भन्ने आम चासोकाबीच आजै फैसला आउनसक्ने सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ ।
‘सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने मुद्दामा आफ्नो क्षमता, कानून र यसका विभिन्न आयामहरुलाई लिएर पेश हुने र आफ्ना तर्क राख्ने हो । फैसला त अदालतले न गर्ने हो । सरकारी पक्षले आफ्नो सतप्रतिशत दिन्छ । व्यक्ति को भन्दा पनि अपराध आरोप के भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा न हो । यसमा शंका र कमजोर हुने भन्ने कुरा रहन्न ।’, एक उच्च अधिकारीले न्यूज नेपालसंग भने ।
रवि अहिले रुपन्देही कारागारमा रहेका छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध लगायतका आरोपमा उच्च अदालत तुलसीपुर वुटवल इजलासले उनलाई पूर्पक्षकालागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि रवि कारागार चलान भएका हुन् ।
रवि पूर्पक्षका लागि थुनामा पुगेपछि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर रवि पत्नी निकिता पाैडेल लामिछाने पुगेकी थिइन् । यहि मुद्दामा बुधबार पनि सुनुवाई हुँदैछ ।
Comments
अरु समाचार
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...
-
‘निजामती सेवामा ३०\५५ को प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन, अध्यादेश पनि आउँदैन’
काठमाडौं। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश आउन सक्ने आशंकाका कारण कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा...
-
चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँमा ट्राफिक प्रहरीको बढ्यो सक्रियता
काठमाडौँ। दसैँ, तिहारलगायतका प्रमुख चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो सक्रियता थप बढाएको छ । चाडपर्वका समयमा सवारीसाधनको चाप...
-
चिनियाँ नागरिकबाट बरामद साढे २१ किलो सुन भन्सार कार्यालयमा बुझाइयो
काठमाडौं । चिनियाँ नागरिकबाट बरामद भएको साढे २१ किलो सुन प्रहरीले भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान...
-
प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तथ्यपरक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रविधिको सदुपयोग आवश्यक: प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ, असोज २६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तथ्यपरक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको प्रभावकारी सदुपयोग...












