प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन अदालतको आदेशपछि चर्किदै विरोध

काठमाडाैं । जिल्ला अदालत काठमाडाैंले बिजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन आदेश दिएपछि यसको चाैतर्फी विरोध शुरु भएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले दुई अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन आदेश दिएपछि प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस काउन्सिलमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै आलोचना बढेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दुई अनलाइनमा प्रकाशित समाचारले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडाैंमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सोहि मुद्दामा न्ययाधीश शर्माले समाचार हटाउन आदेश जारी गरेका हुन् ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इजजत–प्रतिष्ठानमा आँच पु¥याइएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको समेत दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत, नियमावली २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

धितोपत्र बोर्डले ऊर्जा उत्पादकसंग आइपीओ जारी गराउनका लागि घुस मागेकोदेखि विभिन्न विषयमा समाचार प्रकाशन प्रशारण हुँदै आएका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरुले समेत खुलेआम यस्तो आरोप लगाइरहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको नाम लिएर घुस माग्नेहरुको अडियो नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि विभिन्न निकायमा पुर्‍याएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेको बेला अदालतले दिएको आदेशमा चर्को आलोचना र टिप्पणी शुरु भएको हो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने विषयमा विपक्षीसमेतको छलफलका लागि अदालतले असार ४ गते पेसी तोकिदिएको छ।

सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्छ। तर, अदालतले समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न आदेश जारी गरेपछि कतिपयले संवैधानिक दायरा नाघेको आरोप समेत लगाइरहेका छन् । पत्रकारसम्बद्ध व्यक्ति, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा स्वतन्त्र ानगरिकले समेत अदालतको आदेशमाथि आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् ।

Comments