राष्ट्रिय गाैरवका आयोजनामा अनुगमन र प्रगति विवरण संकलन तीब्र, कुँवरले बढाए सक्रियता
काठमाडाैं । राष्ट्रिय गाैरवका आयोजनामा भइरहेको ढिला सुस्तीलाई तीब्रता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यकालको शुरुवातदेखि नै विशेष अनुगमन र प्रगति विवरण संकलनमा जोड दिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख निजी सचिव बिनोद कुँवरको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश पुगेर काँकडभिट्टादेखि इटहरी र कञ्चनपुरसम्म निर्माणधीन सडक खण्डहरूको स्थलगत अनुगमनका साथै छलफल गरेको हो ।
कुँवरको नेतृत्वमा गएको टोलीले इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका डिभिजन प्रमुखहरूसँग इटहरीमा छलफल गरेको हो । छलफलमा आयोजनाका रेकर्ड, आवश्यकता र चुनौतीहरु बारे जानकारी लिइएको थियो।
‘निर्माण सामाग्रीको अभाव समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुकै दिनदेखि छिटो टेण्डर प्रक्रियामा लैजान समेत पहल थालेका छाैं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम नै सक्रियता बढाएका छाैं । नतिजा र परिणामका निम्ति आवश्यक समन्वय र पहलका लागि कुनै कसर बाँकी नराखि काम गर्छाैं, कुवँरले न्यूज नेपालसंग भने ।
डिभिजन प्रमुखहरूले आयोजनालाई प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तै माटो र गिट्टीको आवश्यकता रहेको बताएको कुँवरले जानकारी दिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सफल बनाउनका लागि अग्रसर रहेका कुँवर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेपनि इमान्दार र विकासप्रेमी अधिकारीको रुपमा चिनिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदा समेत जान मरिहत्ते नगर्ने कुँवरको मुलुकमा विकास निर्माणका काममा खट्ने गरेको समेत बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले एसियन हाइवेको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको बताएको छ । यो आयोजना थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरु भई म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्नेछ।
एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा गत माघ १९ गतेदेखि सडक निर्माण कार्य सुरु भएको यो आयोजना तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको कुल अनुमानित लागत ३० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। ठेक्का लागेको ९५.७६ किलोमिटर सडक खण्डनिर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुमध्ये हरेक महिना एक सयवटा आयोजनाको प्रगति विवरण संलकन गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बताएको छ ।
अनुगमनको क्रममा प्रगति विवरण संकलन, गरिने र यसले आयोजनाको प्रगति, निर्माण साग्रीको उपलब्धता, अन्य व्यवस्थापनका विषय पहिचानमा समेत सहज हुने बताइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन ‘पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्की चयन
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन 'पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्कीलाई तोकेको छ । एनआरएनएका...
-
यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले हासिल गर्यो ६ रनको रोमाञ्चक जित
काठमाडौं । लिग २ अन्तरगत शुक्रबार भएको यूएईविरुद्धको म्याचमा नेपालले ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अन्तिम बलसम्म पुगेको...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
म्यानमानरकी नेत्री आङसान सुकीलाई जेलबाट घरमै नजरबन्दमा सारियो
काठमाडौं । । म्यानमारको सैनिक सरकारले थुनामा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सूकीलाई घरमा नजरबन्दमा सारिएको जनाएको छ । थुनामा...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...
-
वर्षापछि काठमाण्डाै उपत्यकाकाे वायु गुणस्तरमा सुधार
काठमाडाैं । गएकाे हप्ता तीव्र रूपमा वृद्धि भएको काठमाण्डाै उपत्यकाको वायु गुणस्तरमा सुधार आएको छ । सुक्खा मौसम र वन...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...












