विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रलाई पछाडि पार्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पछाडि पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनअन्तर्गत आज ‘व्यापार तथा वाणिज्यको सहजीकरण र क्षेत्रीय सहकार्य’सम्बन्धी ‘राउन्ड टेबल’को सहअध्यक्षता गर्दै उनले निष्पक्ष व्यापार सर्तहरू र पारवहन व्यवस्थाका लागि सामूहिक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
“यसै वर्ष जुनमा हामीले पारित गरेको सेभिया प्रतिबद्धताको कार्ययोजनाले पनि पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट व्यापार, कोरिडोरमा लगानी, यातायात र रसद उद्योगको विकास, व्यापार र भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ । यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यी उपायको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयनसँगै भूपरिवेष्टित मुलुकले समावेशी र दिगो विकासका लागि आफ्नो व्यापार क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरमा सहयोग र साझेदारीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।”
उनले सूचना प्रविधि, उत्पादन र सेवाहरूको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरी क्षेत्रीय एकीकरणलाई गहिरो बनाउने र अर्थपूर्ण साझेदारीलाई बढावा दिन आग्रह गर्दै हामीले विश्वव्यापी व्यापारमा यी मुलुकको हिस्सा दोब्बर गर्ने, सेवा निर्यात विस्तार गर्ने, थप विविध र लचिलो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता गरी यसलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दक्षिण–दक्षिण सहकार्य बढाउन आग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनअन्तर्गतको दक्षिण–दक्षिण सहकार्यसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अपार सम्भावना र तत्कालका आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि यी मुलुकबीच ज्ञान आदानप्रदानसहित मापनयोग्य परिणाम हासिलका लागि दिगो स्रोत परिचालनमा जोड दिए ।
“एकता, पारस्परिक सम्मान र साझा स्वामित्वमा आधारित, दक्षिण–दक्षिण सहयोगले एलएलडिसीको अद्वितीय आवश्यकता र आकाङ्क्षा अनुरूप आपसी सिकाइ, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिन्छ, जसले समतामूलक र समावेशी वृद्धि निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले लचिलो भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गरेर क्षेत्रीय एकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार र ‘ट्रान्जिट’ कोरिडोर विकास गर्न, पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्न, सीमापार व्यापार र लगानी बढाउनका लागि भन्सार प्रक्रिया मिलाउन सामूहिक रूपमा काम गर्न आग्रह गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण रूपमा भाग लिन डिजिटल रूपान्तरणलाई अँगाल्नुपर्ने धारणा राखे।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
आरोहीले भरियो मनास्लु आधार शिविर, ४६६ विदेशीको आरोहण तयारी
सुलीकोट (गोरखा) । शरद ऋतु सुरु भएसँगै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा हिमाल आरोहण गतिविधि तीव्र बनेको छ। यस वर्ष मनास्लु हिमाल...
-
सरकारकोआम्दानीभन्दा खर्च बढी, दुई महिनाको तथ्याङ्क कस्तो ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।...
-
इरान युद्धमा अमेरिकाको खर्च ३८ अर्ब डलर, ०.५५ ले महँगी बढ्ने अनुमान
काठमाडौं ।अमेरिकाले इरानविरुद्धको ६ महिना लामो युद्धमा हालसम्म ३८ अर्ब डलर खर्च गरेको छ। अमेरिकी संसद्को गैरदलीय लेखाजोखा निकायका अनुसार...
-
उपत्यकाबाहिर यात्रुवाहक साधनलाई विशेष प्राथमिकता, रोकिएको दर्ता खुला
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको रोकिएको दर्ता खुला गरेको छ । असोज १ गतेदेखि...
-
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि घटाए मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जाको माग कमजोर रहँदा...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
‘२१ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा उत्साह’
काठमाण्डाै । शेयर बजार लगातार तेस्रो कारोबार दिन बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज (मंगलबार) ४८.५७ अङ्कले बढेर...
-
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा अहिलेसम्म १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ जम्मा
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपियाँ जम्मा भएको छ ।...












