अमेरिकामा टीपीएस खारेज भएसँगै ७ हजार बढी नेपाली स्वदेश फिर्ता हुँदै
काठमाडाैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालीलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) अर्थात् अमेरिका बस्न पाउने विशेष सुविधा खारेज गर्ने भएको छ । त्यहाँको सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गरेपछि टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बीबीसीले जनाएको छ ।
योसँगै टीपीएस सुविधा लिएर अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका झन्डै सात हजार नेपाली स्वदेश फर्कनुपर्ने भएको छ । नेपालमा १० वर्षअघि सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला विना कागजात बसेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।
त्यसबेला झन्डै १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएका थिए । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरुप्रति कडा नीति लिइरहेका बेला अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले शुरुमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकहरुको टीपीएस सुविधा खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।
हिजो पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेकाले टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको खबरमा उल्लेख छ । अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधा टीपीएस हो । यो सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न अनुमति दिइन्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












