कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशा: सिएमसी नेपाल
कर्णाली, १२ भदौः कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी रहेको पाइएको छ । यस्तै, यहाँ ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ ।
स्विस सरकार तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी नेपाल)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९–२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा तथा अन्तरक्रियामा यस्तो तथ्यबारे जानकारी दिइएको हो ।
सिएमसी नेपालका निर्देशक डा पशुपति महत मानसिक स्वास्थ्य, यसको राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी भएको बताउनुभयो । ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको जनाउँदै उहाँले यसको रोकथामका लागि सबै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“हाल रोग लाग्नेभन्दा पनि लुकाउने समस्या छ, यो सोचनीय कुरा हो । धेरै थोरै मात्र हो सबै मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । यसमा समयमै गम्भीर बनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशले देशका सात प्रदेशमध्ये पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनस्तरमा पुर्याएको बताउनुभयो । सोही मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मानसिक स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार भएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यले तत्काल र शिक्षाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले जतिसक्दो मानव स्वास्थ्य संरक्षणका लागि सबै सरोकार भएकाहरू सचेत बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतका निर्देशक शक्ति सुवेदीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समस्याबारे अध्ययन गरेर विभिन्न प्रकारका औषधि आपूर्तिको काम भइरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेश थापाले मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा सुशील समदर्शीले कर्णाली प्रदेश सरकारको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजनाको आगामी कार्यदिशा, लिएको नीति र हालसम्म भएका प्रगति र जनस्वास्थ्य अधिकृत किरणकुमार शर्माले कर्णालीको मानसिक स्वास्थ्य र यसको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले गर्दै आएका गतिविधि र क्रियाकलापबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।
सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९–२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा’ गरी छुटेका विषयहरू समेट्ने र विशेषगरी माथिल्लो कर्णालीका समस्यालाई रणनीति तथा कार्ययोजनामा समावेश गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बसाइँसराइ र कमाउनका लागि विदेश पलायन भएर फर्कने रुकुमपश्चिम जस्ता जिल्लाका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था अझ बढी डरलाग्दो भएको पाइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन ‘पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्की चयन
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन 'पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्कीलाई तोकेको छ । एनआरएनएका...
-
यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले हासिल गर्यो ६ रनको रोमाञ्चक जित
काठमाडौं । लिग २ अन्तरगत शुक्रबार भएको यूएईविरुद्धको म्याचमा नेपालले ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अन्तिम बलसम्म पुगेको...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
म्यानमानरकी नेत्री आङसान सुकीलाई जेलबाट घरमै नजरबन्दमा सारियो
काठमाडौं । । म्यानमारको सैनिक सरकारले थुनामा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सूकीलाई घरमा नजरबन्दमा सारिएको जनाएको छ । थुनामा...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...
-
वर्षापछि काठमाण्डाै उपत्यकाकाे वायु गुणस्तरमा सुधार
काठमाडाैं । गएकाे हप्ता तीव्र रूपमा वृद्धि भएको काठमाण्डाै उपत्यकाको वायु गुणस्तरमा सुधार आएको छ । सुक्खा मौसम र वन...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...












