११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर !

breaking news

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कार्तिक २ गते आइतबार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरिएको छ ।

अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’मा फस्ने जोखिम बढेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजमा बसेको बैठकले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।