नेपाल अझै पनि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा, सुधार प्रयास अपर्याप्त

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाल अझै पनि निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मै रहेको जनाएको छ।

शुक्रबार सम्पन्न एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले केही सुधारका कदम चालेको भए पनि ती प्रयास अझै पर्याप्त नभएको र थप रणनीतिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, एफएटीएफका अनुसार नेपालले अझै ठोस कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

संस्थाले नेपाललाई वित्तीय र गैर–वित्तीय क्षेत्रहरू — जस्तै वाणिज्य बैंक, सहकारी संस्था, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार — मा जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुधारका उपाय लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, हुण्डी र अन्य अवैध कारोबार पहिचान तथा नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता वृद्धि, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ।

गत फागुनमा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। कानूनी सुधार भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर भएको, अनुसन्धान तथा अभियोजन फितलो देखिएको कारण नेपाल उक्त सूचीमा समावेश गरिएको थियो। नेपाल यसअघि सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो।

तीन वर्षअघि एपीजीले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानीसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी एफएटीएफमा बुझाएको थियो। त्यसपछि सन् २०२३ मा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिएको थियो, जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्र उल्लेख थिए। तर, सो अवधिमा पनि पर्याप्त सुधार नदेखिएपछि नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो।

एफएटीएफले नेपालका कमजोरीका रूपमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनमा ढिलाइ, आतङ्ककारी वित्तीय लगानी ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसक्नु, कानूनी कार्यान्वयनमा कमजोरी, र नियामकीय निकायहरूको सीमित स्रोत तथा क्षमता अभावलाई औंल्याएको छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, तर गैर–वित्तीय पेशा–व्यवसायका लागि छुट्टै नियामक निकाय अझै बनेको छैन। बैंकहरूमा पनि लाभसहितको स्वामित्व र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिको लगानीबारे पारदर्शिता अभाव रहेको बताइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वास घटाउने खतरा बढाउँछ। यसले बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक व्यापार, लगानी र विप्रेषण प्रणालीमा असर पार्छ। विदेशी सहायता तथा प्रत्यक्ष लगानीमा गिरावट आउन सक्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

अन्ततः, अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार भई वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्ने, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुने र दीर्घकालीन विकासमा अवरोध उत्पन्न हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

एफएटीएफको उक्त बैठकमा नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुएला लगायत देशहरूको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। समीक्षा पश्चात् बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई ग्रे लिस्टबाट हटाइएको छ, जबकि नेपाल भने अझै पनि सो सूचीमै कायम छ।

Comments