विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो

breaking news

- न्यूज नेपाल

काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका एकल न्यायाधीशको इजलासले प्रभावमा परेर गरेको आदेश संयुक्त इजलासले उल्ट्याइदिएको हो । न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले पहिलो पेशीमै चौधरीलाई फाइदा हुनेगरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, न्यायाधीशद्धय ब्रजेश पोखरेल र बासुदेव न्यौपानेको संयुक्त इजलासले बिहीबार रिट नै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीश खड्काको आदेश पुरा हेर्नुहोस्ः

साउन १५ गते उच्च अदालत पाटनले इलेक्ट्रोनिक ड्रिम्स मोबिलिटीलाई एजेन्सी दर्ता गरी केवाइसी गाडी आयात गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न वाणिज्य विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएकामा अहिले रिट नै खारेज गरिदिएर सीजी मोटर्सलाई ‘हातमा लाग्यो शून्य’ बनाइदिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार शीर्षकः केवाइसी भ्यानमा सिजीको सिन्डिकेट, विनोद चाैधरीको ध्यान अदालतको दुरुपयोगमा !

सिजी मोटर्सले चीनको चोङछिङ चाङएन कुवायु अटोमोबाइल्स कम्पनी लिमिटेडसँग गरिएको विद्युतीय भ्यान आयात सम्झौता बीचमै रोकेपछि चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता भंग भएको बताउँदै नयाँ एजेन्सी इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालिसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

टेकुस्थित सो कम्पनीले २०८२ साउन १३ गते आपूर्ति विभागबाट एजेन्सी दर्ता पाएको छ । तर, उक्त एजेन्सी अवैध भएको दाबी गर्दै सिजी मोटर्सले २०८२ साउन १४ गते आपूर्ति विभाग, भन्सार विभागलगायत निकायलाई विपक्षी बनाउँदै उच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जबकि, सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा सिंगापुरको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको अवज्ञा गर्दै सिजीले नेपालमै मुद्दा हालेर विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिएको हो ।