नदी किनार मापदण्डका मुद्दामा अदालत गम्भीर, छिटो निर्णय चाहन्छौंः विमल पौडेल

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, विमल पौडेल, नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दाको छिटो न्याय निरुपण गर्न अदालत गम्भीर रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिका सम्बन्धि आएका नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरूको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्डको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पनि उक्त मुद्दा छिटो निरुपण गर्न चाहान्छ भन्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, “तर कुनै पनि मुद्दा निरुपण गर्न विधि र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। यो प्रक्रिया अनुसार इजलासबाट न्याय निरुपण हुन्छ।”

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते वागमती, विष्णुमती जस्ता मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँ-बायाँ २०-२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि, २०६५ मा सरकारले वागमती नदीमा २० मिटर, धोबीखोला नदीमा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४-१२ मिटरको मापदण्ड तोकेको थियो।

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले थप भने, “आजै माइतीघरमा जुलुस हुने भन्ने जानकारी आएको छ। यो २०-२० मिटरको बागमती करिडोरसँग सम्बन्धित विषय हो। यस विषयमा सबै न्यायाधीशज्यूहरु चिन्तित छन्। अदालतबाट यसको न्याय निरुपण छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।”

उनले सरकार असहज हुने बित्तिकै न्यायपालिकामा मुद्दा बढ्ने गरेको र न्यायपालिकाको गरिमा र इज्जतलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको उल्लेख गरे।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिका सम्बन्धि आएका नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरूको बारेमा छलफल भएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। छलफलमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशशमान सिंह राउतसहित अन्य न्यायाधीशहरूको उपस्थिति थियो।

Comments