भण्डारीले सिध्याए निर्वाचन आयोगको साख, अधिकारै नभएको न्यायाधीश नियुक्तिमा लगाम !

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा संस्थापन पक्षको भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई एकोहोरो गगन थापा समूहलाई बैधानिकता दिएपछि विवादमा परेको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले एकपछि अर्को विवादास्पद फरमान जारी गर्न थालेको छ।

खासगरी आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नीति नियम र कानूनको जगमा उभिएर निर्णय नगरी स्वेच्छाचारी आदेश जारी गर्न थालेका छन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको रूपमा चोलेन्द्र शम्सेर जबराको कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बन्न पुगेका भण्डारीले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीश नियुक्तिमा रोक लगाउने गरी पत्राचार गरेका छन्।

कानूनत: न्याय परिषद्ले निर्वाचन घोषणा भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आयोगको अनुमति लिनुपर्दैन। तर उसले आफूले गरेको नियुक्तिको सिफारिसबारे आयोगलाई जानकारीसम्म दिने हो।

आयोगलाई न्याय परिषद्ले रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भनी उदारतापूर्वक पत्राचार गरेपछि आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने गरी हाललाई न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नू भनेर जवाफी पत्राचार गरेको हो।

आयोगको पत्रले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने निर्वाचन घोषणा भएर आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा कार्यपालिकाले अनेकन नियुक्ति, सरूवा वा बढुवा गरेर चुनावलाई प्रभावित बनाउन सक्छ। कार्यपालिका राजनीतिकर्मीहरूको नेतृत्वमा चल्ने संस्था भएकोले उसले शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्न सक्छ। यही भएर आचारसंहिता लागू भएपछि कार्यपालिकालाई नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा नियन्त्रण गर्न खोजिने अभ्यास अन्य देशहरूमा पनि रहेको छ।

तर न्यायपालिका टथस्ट र स्वतन्त्र निकाय हो। निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेतको कानूनी एवं संवैधानिक परीक्षण अदालतले गर्ने हो। निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि नै आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरू न्यायाधीश एवं न्याय सेवाबाट लिने गर्दछ। यो यथार्थलाई भुलेर आयोगले स्वेच्छाचारी रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिमा लगाम लगाउने दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ। कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकै कारण यो निर्णयबाट निर्वाचन आयोगले आफ्नो साख गिराएको टिप्पणी न्याय क्षेत्रमा हुन थालेको छ।

न्याय परिषदले आफूले देखाएको उदारतालाई निर्वाचन आयोगले कमजोरीको रूपमा लिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले जसरी भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषदमाथि दबाब परेको छ। सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीश भन्छन्- ‘न्यायपालिकाको मान, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताका लागि पनि अब न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नैपर्ने हुन्छ।’

आयोगको यो निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले खुलेर असहमति व्यक्त गरेका छन्। उनले जसले बनाए पनि आचारसंहिता कानून र संविधानभन्दा माथि हुँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। खतिवडा लेख्छन्- ‘संस्थागत आवश्यकताका दृष्टिले अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने हो भने निर्वाचन आचार संहिताको कारणले नियुक्तिको काम रोकिनु हुँदैन।’

आयोगको पत्राचारबारे निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै सम्बन्धित महाशाखाबाट भएको कामकारबाहीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

हेर्नुस् पूर्वन्यायाधीश इश्वर खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विचार जस्ताको त्यस्तै: “न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको कारण न्याय परिषद्‌लाई सहमति दिएन” भन्ने समाचार सुन्दा “कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा” भने जस्तो लागेको छ ।यो असल थितिको आवरणमा अगाडि सारिएको बेथिति नै हो ।न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति माग्नु र सहमति नदिनु दुवै गलत कुरा हुन् । कुरा गलत भएपनि रमिते बन्नु परेकै छ । अहिले म न्यायाधीश नियुक्ति पाउने आकांक्षी होईन, नियुक्ति दिने हैसियतमा पनि म छैन ।मेरो निजी कुराको विषय कही, कतै, कुनै रुपमा पनि जोडिएको छैन ।केवल नागरिकको सामाजिक कर्तव्यको दृष्टिले यो धारणा अगाडि सारेको छु ।
जसले बनाएको भएपनि कुनै पनि आचार संहिता कानून र संविधान भन्दा माथि हुदैन ।यसले संविधान र कानूनका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्तैन ।यसका अतिरिक्त, न्यायिक व्यवस्थापनको कुरा निर्वाचन आयोगको खटनमा लगिनु वा जान दिनु पनि हुदैन । चाहिदा-नचाहिदा फर्माईस गरिएको आचार संहिताका सवै कुरा सवैले मान्नु पर्छ भन्ने पनि होईन ।दुर्नियति वाजा बजाएर आउदैन ।यस्तै यस्तै विवेकहिन दम्भ र मिथ्याचारले संस्थागत आस्था र प्रभावकारिता क्रमश: कमजोर बन्दै जान्छन् ।मेरो बढी चासो यही पाटोमा हो ।
संस्थागत आवश्यकताका दृष्टिले अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने हो भने निर्वाचन आचार संहिताको कारणले नियुक्तिको काम रोकिनु हुदैन ।त्यस्तो वितेको विग्रिएको खास केही छैन भने पछि नै नियुक्ति गर्दा पनि भैहाल्छ ।तर यो विषयको सन्दर्भमा अस्वभाविकताकै आभाष भएको छ । कस-कसलाई र किन “तातै खाउँ जलि मरुँ” जस्तो भएको हो ? बुझ्न कठिन भयो ।’

यस विषयसंग जोडिएका सवाल र पहलुहरु अरु पनि धेरै छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदर्शलाई केन्द्रमा राखेर यस विषयमापर्याप्त छलफल गर्नसकिन्छ ।

Comments