निर्वाचन आयोगविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, न्यायाधीश नियुक्तिमा गैरकानूनी रोकदेखि छपाईमा ठूलो कमिशनको खेल भएको आरोप

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा निर्वाचन आयोग विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरीमा निर्वाचन सामग्री छपाई ठेक्कादेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा अनधिकृत रोकसम्मका विषय उठाइएका छन्। संवैधानिक निकायमाथि एकैसाथ आर्थिक अपारदर्शिता र अधिकार अतिक्रमणका आरोप लाग्नुले चुनावी माहोलमै संस्थागत साखमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। अख्तियारमा फागुन ४ गते परेको उजुरीको दर्ता नम्बर C-०४५४२४ रहेको छ। उजुरीअनुसार आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका विभिन्न फाराम, सामग्री तथा कागजात छपाईको जिम्मा खाद्य तथा व्यवस्था कम्पनी (साविक खाद्य संस्थान) लाई दिएको छ। छपाई कार्यका लागि विशिष्टीकृत संरचना र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त कम्पनीको छनोट स्वाभाविक नदेखिएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीको अर्को विवाद न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ लागू भइसकेपछि आयोगले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न पत्राचार गरेको विषय उजुरीको अर्को मुख्य आधार बनेको छ। आचारसंहिताको दफा ३ ले लागू क्षेत्र तोक्दा न्याय परिषद् वा न्यायिक निकाय उल्लेख नगरेको र दफा ५ (च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नियमित पदपूर्ति प्रक्रियामा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा आयोगको कदम अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको जिकिर गरिएको छ। संविधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया न्याय परिषद् मार्फत हुने व्यवस्था छ। उजुरीमा तर्क गरिएको छ- संविधानमा नभएको अधिकार आचारसंहिताले सिर्जना गर्न सक्दैन। न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय भएकाले कार्यपालिकालाई लक्षित आचारसंहिताको दायरामा न्यायिक पदपूर्ति समेट्नु शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप छ।

यो पनि पढ्नुहोस्- भण्डारीले सिध्याए निर्वाचन आयोगको साख, अधिकारै नभएको न्यायाधीश नियुक्तिमा लगाम 

यो निर्णयको केन्द्रमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी छन्। उनले नीति, नियम र संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरेका छन्। निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु आयोगको दायित्व भए पनि न्यायिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नु संवैधानिक मर्यादासँग मेल नखाने तर्क कानुनविद्हरूले अघि सारेका छन्। आयोगको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको र दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सन्तुलन कमजोर पार्ने जोखिम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउँदै आचारसंहिता कानून र संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका छन्। संस्थागत आवश्यकताका दृष्टिले जरुरी परे न्यायाधीश नियुक्ति रोकिनु नहुने उनको धारणा छ। न्यायिक वृत्तमा समेत आयोगको पत्राचारप्रति असन्तोष देखिएको छ। निर्वाचन आयोग लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने निकाय हो। त्यही निकायमाथि अधिकार अतिक्रमण र आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप लाग्नुले संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ। अख्तियारले छानबिन अघि बढाएमा आयोगको निर्णय प्रक्रिया, अधिकार प्रयोगको सीमा र ठेक्का व्यवस्थापनको पारदर्शिता सबै पक्ष परीक्षणको दायरामा आउनेछन्। यो विवाद केवल एक पत्राचार वा एक ठेक्का सम्झौताको विषय होइन। यो संवैधानिक निकायहरूको सीमारेखा, शक्तिको सन्तुलन र संस्थागत आत्मसंयमको परीक्षा हो। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उठेका यी प्रश्नहरूको पारदर्शी र कानुनी निरूपण हुन सकेन भने त्यसको प्रभाव चुनावी वातावरण र लोकतान्त्रिक विश्वास दुवैमा दीर्घकालीन रूपमा देखिन सक्छ।

अख्तियारमा परेको उजूरीको पूर्णपाठः
माननीय प्रमुख आयुक्त ज्यू
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
विषयः अख्तियारको दुरुपयोग गरेको बारे।

प्रस्तुत विषयमा निर्वाचन आयोग नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लिएर मिति २०८२।१०।०४ देखि निर्वाचन आचार संहिता २०८२ लागु भइसको हुँदा तहाँ परिषद्‍बाट गर्ने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति ऐ आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (च) बमोजिम गर्न नमिल्ने व्यहोराको सो आयोगको च नं २४६४ मिति २०८२|१०|२० गतेको पत्रबाट जानकारी गराएको देखिन्छ। उक्त खण्डमा नयाँ पद सृजना गर्ने,रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने,खण्डको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा नेपाली सेनाद्वारा नियमितरूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । न्यायाधिशको नियुक्ति सम्बन्धि कारवाही न्याय परिषद्‍बाट हुन्छ। अन्य निकायबाट हुने होइन। यसै गरी सोही आचार संहिताको दफा ३ ले आचारसंहिता लागु हुने क्षेत्र तोकेको पाइन्छ। जसमा न्याय परिषद्‍ र न्यायिक निकाय उल्लेख नभई केवल संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारीलाई लागु हुने भनी खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको छ। न्यायाधिशको नियुक्तिमा कुनै कुराले वाधा पार्न सक्ने देखिदैन। निर्वाचन आचारसंहिता लागु भए पश्चात न्याय परिषद्‍ले न्यायाधिश नियुक्ति तथा सरुवा सम्बन्धी कारवाही नगर्ने भन्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको नपाइँदा संविधानमा नभएको अधिकार आचारसंहिताले सिर्जना गर्न सक्ने थिएन। प्रशासनिक निकाय र पदाधिकारीका लागि बनेको आचारसंहिता न्यायिक जनशक्तिका लागि लागु गर्न खोज्नु प्राप्त अख्तियारी भन्दा बढि प्रयोग गरी विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धज्जी उडाउनु हो।

नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति भएको अबस्था नभई रिक्त भएका नियमित दरबन्दीमा न्यायाधिश नियुक्ति भएको देखिन्छ।न्यायालयको प्रशासन गर्ने संवैधानिक अख्तियारीप्राप्त निकाय निर्वाचन आयोग होइन।निर्वाचन आयोगले फरक प्रयोजनका लागि बनेको आचारसंहितालाई लागु नै नहुने क्षेत्रमा आफैले बनाएको आचार संहिताको दफा ३ प्रतिकुल सो मितिको पत्र लेखेको देखिँदा सो पत्र खारेज हुनुका साथै कानुनले नदिएको अख्तियारीको प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कार्य समेत भएकाले सो तर्फ छानवीन गरी पाउन अनुरोध छ।

निर्वाचन आयोगको सो पत्रले न्यायालयलाई कार्यपालिकाको अधिनस्थ स्थापित गराउन खोजेको छ।यसबाट संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता नै स्खलित हुनुका साथै न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने अभिप्राय देखिनुका साथै न्यायिक जनशक्तिको पदपूर्तिमा गैरसंवैधानिक अवरोध खडा गरी शीघ्र न्याय पाउने नागरिक अधिकारमा समेत कुण्ठित गरेको देखिन्छ।

अर्को तर्फ अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री छपाई समेतको काम खाद्य तथा व्यवस्था कम्पनी साविकको खाद्य संस्थानलाई दिई कमिशनको खेल रचेको छ। फरक प्रकारको काम गर्न स्थापित सार्वजनिक संस्थानलाई प्रयोग गरी आफ्नो छापाखाना भएको तथा सो काम नगर्ने संस्थानलाई जिम्मा दिएको छ। यदि निर्वाचनमा प्रयोग हुने विभिन्न फाराहरु छपाई नै गर्नु पर्ने अबस्थामा पनि जनक शिक्षा समाग्री केन्द्र वा मुद्रण केन्द्रमा छपाई गर्न सक्ने अबस्थालाई अनदेखा गरी कमिशनको खेल भएको तर्फ समेत छानवीन हुन अनुरोध छ।

Comments